देवगड आगारातून सुटणारी मुंबई मार्गावरील रातराणी स्लीपर कोच एसटी सेवा गेल्या पंधरा दिवसांपासून बंद असल्यामुळे प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. दोन्ही गाड्या पासिंगसाठी विभागीय कार्यशाळेत पाठवण्यात आल्या होत्या. पंधरा दिवस उलटून गेले तरी देखील गाड्या पासिंग करून सेवेत दाखल झाल्या नाहीत. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
विभागीय कार्यालयाकडून वास्तविक पर्यायी प्रवासी गाड्या उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच पासिंग करण्याची प्रक्रिया सुद्धा वेळेत पार पाडली जात नाही. त्यामुळे विभागी कार्यालयाच्या कारभाराबाबात प्रवासी वर्गातून तीव्र संताव व्यक्त केला जात आहे. देवगड-मुंबई स्लीपरसेवा बंद असल्यामुळे या मार्गावर साधी आणि विठाई प्रवासी फेरी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे आगाऊ आरक्षण केलेल्या प्रवाशांची कुचंबणा होत आहे. राज्य सरकारने प्रवास भाड्यात महिलांना आणि ज्येष्ठांना 50 टक्के सवलत दिलेली आहे. त्यामुळे देवगड-बोरिवली स्लीपर कोच नियमीत आरक्षित असते. पण त्यामुळे इतर प्रवाशांना जागा मिळत नाही. या मार्गावर अन्य कोणतीही प्रवासी फेरी हंगामात सुरू केली जात नाही. त्यामुळे प्रवाशांनी देवगड-नालासोपारा व्हाया बोरिवली अशा एसटी सेवेची मागणी वारंवार केली आहे. प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळत असून सुद्धा विभागीय कार्यलयाकडून पूर्णत: प्रवाशांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. इतर आगारांमध्ये नवनवीन प्रवाशी फेऱ्या सुरू केल्या जात होत आहेत. मात्र देगवड आगाराकडे दुर्लक्ष का? असा संतप्त सवाल प्रवाशांकडून विचारला जात आहे.
मागील 10 ते 12 वर्षांमध्ये देवगड आगारात एकही नवीन गाडी आलेली नाही. दोन नवीन स्लीपर कोच गाड्या आल्या मात्र त्या सुद्धा नादुरस्ती अथवा पासिंगला गेल्यामुळे अद्याप तरी बंद आहेत. विभागीय कार्यालयाकडे पर्यायी व्यवस्था नाही. स्लीपर कोच ऐवजी साधी गाडी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे एक प्रकारे प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार विभागीय कार्यालयातील दोन्ही स्लीपर कोच गाड्या पासिंग करता सज्ज आहेत. मात्र पासींगसाठी लागणारे आवश्यक चलन न भरल्यामुळे गाड्यांची पासिंग झालेली नाही, याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न प्रवाशांच्या माध्यमातून विचारला जात आहे. येत्या शनिवार (13 एप्रिल 2024) पर्यंत स्लीपर कोच सेवा सुरू करण्यात आली नाही तर शनिवारी सुटणारी बोरिवली-देवगड गाडी जाऊन देणार नाही. असा आक्रमक पवित्रा स्थानिक प्रवाशांनी घेतला असून प्रसंगी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास विभागीय कार्यालय जबाबदार राहिल असा इशारा प्रवाशांनी दिला आहे.
