राजधानी नवी दिल्लीत आज नीती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असणार आहेत. बैठकीत हिंदुस्थानला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्यावर भर दिला जाणार आहे. विरोधी पक्षांचे अनेक मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभाग होणार नाहीत. विरोधी पक्षांच्या या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
गव्हर्निंग कौन्सिल ही निती आयोगाची सर्वोच्च संस्था आहे. त्यामुळे या कौन्सिलच्या बैठकीत घेतले जाणारे निर्णय देशाच्या विकासाच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतात. बैठकीला सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल आणि अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती असते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत हिंदुस्थानला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या अनुषंगाने ही बैठक विशेष लक्षवेधी ठरली आहे. मात्र अनेक विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘दैनिक जागरण’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने आपल्या राज्यावर अन्याय केला, अशी नाराजी व्यक्त करीत कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मात्र बैठकीत सहभागी होणार असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट केले.
