मधुकर ठाकूर, उरण
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र सरकारच्या अध्यादेशाची प्रत अद्यापही संबंधित विभागाला मिळाली नसल्याने उरणच्या जेएनपीए बंदरातून निर्यातीच्या तयारीत असलेले कांद्याचे 200 कंटेनर लासलगावच्या बाजारात गेल्या चार दिवसांपासून अडकून पडले आहेत. केंद्र सरकारच्या या सावळ्या गोंधळामुळे नाशिवंत असलेला 200 कंटेनर कांदा सडून जाण्याची भीती व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
गेल्या महिनाभरापासून कांद्याचे भाव कडाडले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही कांद्याचा मुद्दा प्रचारात आघाडीवर असल्याने त्याचा मोठा फटका भाजपला बसला होता. आता विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा फटका बसू नये यासाठी राजकीय फायदा डोळय़ासमोर ठेवूनच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांकडून केला जात आहे.
केंद्र सरकारने निर्यात होणाऱ्या कांद्याचे शुल्क 20 टक्क्यांनी कमी केले आहे. मात्र अध्यादेशाची प्रत अद्यापही संबंधित विभागाकडे पोहचलेली नाही.त्यामुळे नाशिक, लासलगाव येथील बाजारात जेएनपीए बंदरातून विदेशात पाठविण्यात येणारे कांद्याचे सुमारे 200 कंटेनर शुक्रवारच्या संध्याकाळपासून अडकून पडले आहेत. हे 200 कंटेनर कांदे वेळीच निर्यात झाले नाहीत तर कोटय़वधींचा कांदा सडून जाईल, अशी भीती स्वॉन ओव्हरहेड एक्सपोर्ट -इंपोर्ट कंपनीचे मालक व कांदा निर्यात व्यापारी राहुल पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
कांदा निर्यात बंदीआधी जेएनपीए बंदरातुनच महिन्यासाठी सुमारे चार हजार कंटेनर मधुन एक लाखाहून अधिक टन कांद्याची निर्यात केली जात होती.
कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा फटका हजारो शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर शेकडो उत्पादक, निर्यातदार, वाहतूकदार आणि संबंधित कांदा निर्यातीच्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांना बसला आहे.
निर्यात बंदीमुळे कांद्याला उठाव नसल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली आहे. असेही स्वॉन ओव्हरहेड एक्सपोर्ट -इंपोर्ट कंपनीचे मालक व कांदा निर्यात व्यापारी राहुल पवार यांनी दिली.
पावसाळा सुरू झाल्यानंतर कांदा उत्पादन बंद होते.त्यामुळे साठवून ठेवण्यात आलेल्या कांद्याचीच विक्री केली जाते.
या कांदा विक्रीतून शेतकरी मुलांची लग्ने, शिक्षणावर खर्च करतात.
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीनंतर बंदरातील कांद्याची निर्यात ठप्प झाली आहे.
