एका महसुली गावात एकापेक्षा अधिक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना परवानगी देणारे राज्य शासनाचे शुद्धीपत्रक उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले. या शुद्धिपत्रकानुसार यापुढे पतसंस्थांना परवानग्या देऊ नका, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. 14 फेब्रुवारी 2017 रोजी हे शुद्धिपत्रक जारी करण्यात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत ज्या पतसंस्थांना परवानग्या देण्यात आल्या त्या आम्ही रद्द करणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या पतसंस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
काय होते शुद्धिपत्रक
z एका महसुली गावात शक्यतो एकच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था असावी, पण अर्थक्षमतेचे अन्य निकष विचारात घेऊन ज्या गावात एकापेक्षा अधिक संस्थांसाठी वाव आहे, तेथे नवीन संस्थांची नोंदणी करता येईल.
z संस्थेने नोंदणीपूर्वी किमान 5 लाख रुपये भागभांडवल जमा करणे आवश्यक असेल.
z नोंदणी झाल्यानंतर एका वर्षात संस्थेने किमान एक व्यवसाय सुरू करायला हवा.
अनेकांचा जीव जाईल
संबंधित शुद्धिपत्रकाच्याआधारे गेल्या सात वर्षांत पतसंस्थांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या पतसंस्थांमध्ये अनेकांच्या ठेवी आहेत. पतसंस्थांनी कर्जही दिले आहे. आता या पतसंस्थांची नोंदणी रद्द केल्यास मोठे आर्थिक संकट निर्माण होईल. आधीच सहकारी संस्था धोक्यात आहेत. अशा परिस्थितीत पतसंस्थांची नोंदणी रद्द केल्यास बहुतांश जणांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. लोकांचा जीवही जाऊ शकतो. हे सर्व टाळण्यासाठीच आतापर्यंत नोंदणी झालेल्या संस्थांचे काम बाधित केले जाणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
नियमानुसार शुद्धिपत्रक जारी झाले नाही
हे शुद्धिपत्रक नियमानुसार जारी झाले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे हे शुद्धिपत्रक जारी झाले तेव्हा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होत्या. आचारसंहिता लागू झाली होती. आचारसंहितेत असा महत्त्वपूर्ण निर्णय लागू करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
या शुद्धिपत्रकाला काही पतसंस्थांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या एका पत्राच्या आधारे हे शुद्धिपत्रक जारी करण्यात आले होते. कोणत्याही तज्ञांनी ही शिफारस केली नव्हती. हे शुद्धिपत्रक राजकीय हेतूने जारी करण्यात आले आहे. हे शुद्धिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
