‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेला केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मान्यता दिली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ संदर्भातला अहवाल मार्च महिन्यात केंद्राला सोपविला होता. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा अहवाल स्वीकारला असून हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडले जाणार आहे. लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने एकाच वेळी घेण्यात याव्यात अशी शिफारस या कोविंद समितीने केली आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’वर सर्व सहमतीसाठी देशव्यापी प्रयत्न करण्यात यावेत, असे समितीने म्हटले आहे. दरम्यान, काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेणे व्यावहारिक नाही. ही केवळ जुमलेबाजी आहे, अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे.
कोविंद यांच्या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्यानंतर त्याबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली. समितीच्या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी एक अंमलबजावणी गट स्थापन केला जाईल आणि सहमती निर्माण करण्यासाठी देशभरातील विविध मंचांवर पुढील काही महिने सविस्तर चर्चा केली जाईल. जनतेतून या प्रस्तावाला सकारात्मक पाठिंबा मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रस्तावावर सल्लामसलत आणि सहमती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, कायदा मंत्रालय विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवेल आणि त्यानंतर हे विधेयक संसदेत आणले जाईल. या प्रस्तावाचे एकच विधेयक किंवा विधेयकांचा संच संसदेसमोर मांडला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
विधी आयोगही देणार अहवाल
याचबरोबर एकत्र निवडणुका घेण्याविषयी विधी आयोगदेखील एकाचवेळी होणाऱया निवडणुकांबाबतचा स्वतःचा अहवाल लवकरच सादर करण्याची शक्यता आहे. 2029 पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि नगरपालिका आणि पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा त्रिस्तरीय निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस आयोगही करेल. त्रिशंपू सभागृहासारख्या परिस्थितीत सर्वसमावेशक एकत्र सरकारची तरतूद करण्याची शिफारस या अहवालात असेल.
भाजपची ही अत्यंत टुकार खेळी असल्याचे टीएमसी नेते डेरेक ओब्रायन यांनी म्हटले आहे. सरकारला एकाचवेळी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर हरयाणा आणि जम्मू-कश्मीरमधील निवडणुकांसह महाराष्ट्राच्या निवडणुका का जाहीर केल्या गेल्या नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला. हरयाणा आणि जम्मू-कश्मीरसह महाराष्ट्राची निवडणूक होऊ शकत नसताना सर्व निवडणुका एकत्र कशा होतील, असा प्रश्न आप खासदार संदीप पाठक यांनीही उपस्थित केला.
कोविंद समितीच्या अहवालातील शिफारशी
समितीने मार्चमध्ये अहवाल दिला होता. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाच वेळी आणि दुसऱया टप्प्यात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या 100 दिवसांच्या आत पंचायत आणि नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात.
केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यातील समन्वयाने समान मतदार याद्यांचीही शिफारस केली आहे. सध्या, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्ये हाताळतात.
घटनेत अठरा दुरुस्त्यांचीही शिफारस
कोविंद समितीने घटनेत 18 दुरुस्तींसाठी शिफारस केली आहे, त्यापैकी बहुतेकांना राज्य विधानसभांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. एकल मतदार यादी आणि एकल मतदार ओळखपत्राबाबत काही प्रस्तावित बदलांना किमान अर्ध्या राज्यांनी मान्यता द्यावी लागेल.
एक देश एक निवडणूक हे भारतीय लोकशाही अधिक सशक्त आणि सर्वसमावेश बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. कोविंद यांच्या समितीने या अहवालासाठी जी मेहनत घेतली त्यासाठी मी त्यांना धन्यवाद देतो.
– नरेंद्र मोदी
एकाच वेळी निवडणुका घेणे व्यावहारिक नाही. सत्ताधारी भाजप निवडणुका आल्यावर लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी अशा गोष्टी बाहेर काढतो. हे संविधानाच्या, लोकशाहीच्या आणि संघराज्य पद्धतीच्या विरुद्ध आहे. देश हे मान्य करणार नाही.
– मल्लिकार्जुन खरगे
देशात आणि राज्यांत भाजपला एकाच पक्षाची सत्ता हवी आहे. यासाठीच भाजपकडून हा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे. आता दुसरे सरकारच नसेल अशी व्यवस्था ते करू पाहत आहेत. जातीय सलोखा बिघडवणारे हे लोक सत्तापिपासू आहेत.
– हेमंत सोरेन
एक देश एक निवडणूक निर्णयामागे देशाची संघराज्य व्यवस्था कमपुवत करण्याचा छुपा हेतू आहे. देशातील सध्याचे निवडणुकीचे राजकारण राष्ट्रपती पदाकडे केंद्रीत करण्यासाठी संघ परिवार आणि भाजप छुपा प्रयत्न करत आहे.
– पिनराई विजयन
