मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका. गेल्या दोन महिन्यांत दिलेली प्रमाणपत्रे स्थगित करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ओबीसी कल्याण संघटनेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात येणार आहे.
ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांच्यामार्फत ही याचिका करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने 26 जानेवारीला अधिसूचना काढली. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसूचनेद्वारे हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. 16 फेब्रुवारीपर्यंत ही प्रक्रिया होणार आहे. या अधिसचूनेत मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेवर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी 2004 पासून राज्य शासनाने काढलेल्या सर्व अधिसूचनांना याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र तेव्हापासून दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी केलेली नाही.
ब्रिटिशांच्या सर्वेक्षणात मराठा उच्चभ्रू
ब्रिटिशांनी 1893 मध्ये सर्वेक्षण केले होते. त्यात मराठा समाज उच्चभ्रू असल्याचे म्हटले होते, तर कुणबी समाज मागास असल्याचे नमूद केले होते. मराठा समाज श्रीमंत आहे. त्यांच्या अनेक शैक्षणिक संस्था आहेत. अनेक मुख्यमंत्री व मंत्री मराठा आहेत, असा दावा याचिकेत केला आहे.
शेवटच्या व्यक्तीला आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार – जरांगे
राज्यभरातील मराठा समाजासाठी हे आंदोलन छेडले असून ते आता अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच प्रत्यक्ष कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मराठा समाजाला त्याचा फायदा होणार आहे. राज्यातील सर्वात शेवटच्या मराठा व्यक्तीला आरक्षण मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवणार आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिली. अनेक ठिकाणी मराठा समाजातील तरुणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. हे गुन्हे सरकारला मागे घ्यावेच लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
