जातीय ओळखीमुळे अवमानित करण्याचा हेतू असल्याशिवाय अनुसूचित जाती-जमातीतील एखाद्या व्यक्तीचा केवळ अपमान करणे हा अजा/अज अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा होत नाही, असे मत आज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील सदस्य असल्यामुळे असा अपमान किंवा धमकी दिली गेली नसेल तर तो अपमान वा धमकी या कायद्यानुसार गुन्हा ठरू शकत नाही, असे न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. मल्याळम यूटय़ूब न्यूज चॅनल ‘मरुनादन मल्याली’चे संपादक शाजन स्कारिया यांना आमदार पीव्ही श्रीनिजीन यांच्याविरुद्ध कथित अपमानास्पद टिप्पणी केल्याप्रकरणी फौजदारी खटल्यात अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना खंडपीठाने हा फरक अधोरेखित केला. जिल्हा क्रीडा परिषदेचे अध्यक्ष असताना श्रीनिजीन यांच्या क्रीडा वसतिगृहातील कथित गैरकारभाराबाबत स्कारिया यांनी एक बातमी प्रसारित केली होती. त्याप्रकरणी त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारणारा केरळ उच्च न्यायालयाने जून 2023 मध्ये दिलेला निकालही खंडपीठाने आज बाजूला ठेवला.
या कायद्यातील कलम 3(1)(आर) अंतर्गत ‘अपमानित करण्याचा हेतू’ ही संज्ञा कोर्टाने स्पष्ट केली. जाहीरपणे अनुसूचित जाती/जमातीतील एखाद्या व्यक्तीचा हेतुपुरस्सर अपमान किंवा धमकावलेल्या व्यक्तीच्या जातीच्या ओळखीशी ही संज्ञा निगडित आहे. पण प्रत्येकवेळी असा अपमान वा धमकावणीतून जातीमुळे अवमानित झाल्याची भावना या व्यक्तीत निर्माण होईल असे नसते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
