सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यावरून विरोधकांना टार्गेट करताना रात्री-अपरात्री जबाब नोंदवणारी ईडी ही केंद्रीय तपास यंत्रणा अखेर उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर ताळ्यावर आली आहे. यापुढे केवळ कार्यालयीन वेळेतच जबाब नोंदवले जातील, रात्री उशिरा जबाब नोंदवणार नाही, अशी हमी ईडीने उच्च न्यायालयाला दिली आहे. तपास यंत्रणेने यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना निर्देश देणारे परिपत्रक जारी केले आहे.
कथित आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणांत ईडी रात्री उशिरापर्यंत जबाब नोंदवत होती. ईडीच्या या मनमानी कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. झोप मूलभूत मानवी गरज आहे. झोप घेऊ न देणे हे एखाद्या व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. झोपेच्या अधिकारापासून कुणाला वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने ईडीला सुनावले होते. त्याचवेळी पेंद्रीय तपास यंत्रणेला जबाब नोंदवण्यासंबंधी वेळेची मर्यादा न ओलांडण्याचे सक्त निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर ईडी ताळय़ावर आली आणि आपल्या अधिकाऱयांना परिपत्रक जारी करीत यापुढे रात्री-अपरात्री जबाब नोंदवणार नसल्याची हमी न्यायालयाला दिली. 64 वर्षीय व्यावसायिक राम इसरानीने ईडीच्या अटकेच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने त्याची याचिका फेटाळली होती, मात्र ईडीला झोपेच्या अधिकारावर गदा आणून जबाब नोंदवण्यास मनाई केली होती.
ईडीने परिपत्रकात काय म्हटलेय?
> ‘मनी लॉण्डरिंग’च्या आरोपांचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेता, अशा प्रकरणांत पुरावे दडपण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे चौकशी वेळीच पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ईडीच्या अधिकाऱयांनी एका दिवसात किंवा दुसऱया दिवसापर्यंत चौकशी पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
> ज्येष्ठ नागरिक किंवा गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींची ठरावीक वेळेत चौकशी केली पाहिजे. आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशीचा विचार करावा.
अपवादात्मक परिस्थितीत परवानगी घ्यावी लागणार
‘मनी लॉण्डरिंग’च्या गुह्यात पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. तसेच आरोपी फरार होण्याची भीती असते. अशा अपवादात्मक परिस्थितीत निर्धारित वेळेनंतर जबाब नोंदवण्यासाठी उपसंचालक, संयुक्त संचालक आणि अतिरिक्त संचालकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
> ईडीच्या अधिकाऱयांनी समन्स बजावलेल्या व्यक्तीचा जबाब नोंदवण्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रे आणि प्रश्नावलीसह पूर्णपणे तयार राहावे.
> चौकशीसाठी बोलावलेल्या व्यक्तीची वेळेवर चौकशी सुरू करावी, चौकशीला विनाकारण विलंब करू नये.
