एकीकडे शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून आंदोलनाची धार कमी होऊ देत नाहीत. ते रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करत आहेत तर दुसरीकडे न्यायालयीन लढाई देखील सुरू आहे. अशातच आता एक मोठी अपडेट समोर आली असून सर्वोच्च न्यायालयानं आज शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित तक्रार करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. याच मुद्द्यासंबंधात आणखी एक प्रकरण न्यायालयासमोर प्रलंबित असून त्यावर काम सुरू झाले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे. प्रलंबित प्रकरणात निश्चित केलेल्या पुढील तारखेला न्यायालयाला मदत करण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना स्वातंत्र्य देऊन हा आदेश देण्यात आला आहे.
पीआयएलने केंद्र आणि पंजाब सरकारांना शेतकऱ्यांच्या निषेधावरील निर्बंध हटवण्याचे निर्देश मागितले आणि आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग रोखले जाणार नाहीत याची खात्री देण्याची मागणी केली होती.
सुनावणीदरम्यान, जेव्हा खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिलं की, उपस्थित केलेल्या तक्रारींसंदर्भात आणखी एक खटला आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे, तेव्हा याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं विनंती केली की न्यायालयानं शेतकऱ्यांच्या तक्रारींबाबत सर्व रचनात्मक पावले उचलली असली तरी याचिका बाधित भागातील प्रवाशांचे हाल अधोरेखित करते.
यावर न्यायमूर्ती कांत यांनी उत्तर देत सांगितलं की,’आम्हाला सर्व गोष्टींची जाणीव आहे. असे नाही की तो (याचिकाकर्ता) एकटेच समाजाचे भान राखणारे आहेत आणि बाकीच्यांना माहिती नाही… वारंवार याचिका दाखल करू नका. तुम्हाला मदत करायची असेल तर प्रलंबित जनहित याचिकेसंदर्भात मदत करा, आम्ही तुमचं स्वागत करतो’. लाइव्ह लॉ ने यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
अशा वारंवार याचिका दाखल केल्या जाऊ नयेत अशी चेतावणी देत, न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की यामुळे न्यायालयासमोर अशी प्रतिमा उभी होत आहे की, याचिकाकर्ता लोकांचं लक्षं आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
त्यानंतर, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने आपली याचिका न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणासह टॅग करण्याची विनंती केली. तथापि, न्यायमूर्ती कांत यांनी सांगितले की याच मुद्द्यावर नव्याने कोणतीही याचिका विचारात घेतली जाणार नाही.
