शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांच्याबाबत बदनामीकारक विधाने करणारे भाजप आमदार नितेश राणे यांची अटक टाळण्यासाठी पळापळ सुरूच राहिली आहे. अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात माझगाव न्यायालयाने बजावलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटला नितेश राणेंनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र बुधवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने नकार दिला. त्यामुळे त्यांना आता दुसऱया खंडपीठापुढे दाद मागावी लागणार आहे.
बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी नितेश राणेंविरुद्ध शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी अॅड. मनोज पिंगळे यांच्यामार्फत माझगाव न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढल्यामुळे नितेश राणेंना अटकेची धाकधूक वाटत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल करून वॉरंट रद्द करण्याची विनंती केली आहे. माझगाव न्यायालयाने वारंवार समन्स आणि जामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. त्यानंतरही नितेश राणे न्यायालयापुढे हजर राहिले नाहीत. अखेर न्यायालयाने 30 जानेवारीला नितेश राणेंना अजामीनपात्र वॉरंटचा दणका दिला आणि 21 फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार नितेश राणे हजर न राहिल्यास त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी नितेश राणेंनी आधी सत्र व नंतर उच्च न्यायालयात धावाधाव सुरू ठेवली आहे.
