नीट आणि यूजीसी नेट या देशातील महत्त्वाच्या परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर अखेर केंद्र सरकार जागे झाले आहे. केंद्राने शुक्रवारी (21 जून) मध्यरात्री अधिसूचना जारी करून देशात पेपर लीकविरोधी कायदा म्हणजेच सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यम प्रतिबंधक) कायदा, 2024 लागू केला आहे. या कायद्यानुसार कट रचून परीक्षेचा पेपर फोडल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास पाच ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद असून 1 कोटीपर्यंतचा दंडही वसूल करण्यात येणार आहे.
देशातील कोणतीही सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेली पंपनी दोषी आढळल्यास संबंधितांना एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच ही पंपनी जर परीक्षेसंबंधी बेकायदेशीर कामात गुंतली असल्याचे समोर आल्यास संपूर्ण परीक्षेचा खर्चदेखील त्यांच्याकडून वसूल केला जाणार आहे. तसेच सदर पंपनीस पुढील चार वर्षांसाठी कोणतीही सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाणार आहे. देशात हा कायदा लागू होण्यापूर्वी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुह्यांना सामोरे जाण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा अस्तित्वात नव्हता.
देशात पेपर लीकविरोधी कायदा म्हणजेच सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यम प्रतिबंधक) कायदा, 2024 लागू करण्यात आला आहे. पेंद्र सरकारने शुक्रवार, 21 जूनला मध्यरात्री याबाबतची अधिसूचना जारी केली. सार्वजनिक प्रवेश परीक्षेतील फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला असून या कायद्यांतर्गत सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहेत.
कायद्यांतर्गत येणाऱ्या परीक्षा
केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे भरती बोर्ड, बँकिंग कार्मिक निवड संस्था आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था च्या सर्व परीक्षांचा समावेश. तसेच केंद्रातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या भरती परीक्षाही या कायद्याच्या कक्षेत असतील.
कायद्यातील अन्य तरतुदी
कायद्यातंर्गत गुह्यातील तपासाचे अधिकार डीसीपी आणि एसीपी स्तरावरील पोलीस अधिकाऱ्यांनाच असतील.
केंद्र सरकार त्यांच्या विशेष अधिकारांतंर्गत गुह्याचा तपास पेंद्रीय तपास यंत्रणेला देऊ शकतात.
गुह्यात सरकारी अधिकाऱ्याचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई.
परीक्षा केंद्रात कोणत्याही व्यक्तीला प्रवेश दिला जाणार नाही.
कायद्यातंर्गत या गैरप्रकारांना आळा
प्रश्नपत्रिका किंवा नमुना उत्तरपत्रिका लीक करणे.
इतरांच्या संगनमताने पेपरफुटीत सहभाग घेणे.
उत्तरपत्रिकेशी छेडछाड.
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या परीक्षार्थ्यांना मदत करणे.
सार्वजनिक परीक्षांमधील सहभागी परीक्षार्थ्यांच्या कागदपत्रांत छेडछाड.
परीक्षेच्या बैठकव्यवस्थेत फेरफार.
परीक्षार्थ्यांची फसवणूक करण्यासाठी बनावट वेबसाइट तयार करणे.
परीक्षेसाठी बोगस प्रवेशपत्र देणे.
एनटीए परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेद्वारे (एनटीए) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडाव्यात यासाठी पेंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने तज्ञांचा सहभाग असलेली सातसदस्यीय उच्चस्तरीय समिती आज नेमली. समितीच्या अध्यक्षपदी इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन असणार आहेत. याशिवाय एम्सचे माजी संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया, पेंद्रीय विद्यापीठ हैदराबादचे कुलगुरू प्रोफेसर बी.जे. राव, आयआयटी मद्रासचे निवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर राममूर्ती, पीपल स्ट्राँगचे सहसंस्थापक पंकज बन्सल, आयआयटी दिल्लीचे स्टुडंट अफेयर्स डीन प्रोफेसर आदित्य मित्तल आणि शिक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव गोविंद जयस्वाल या सदस्यांचा समितीत समावेश आहे.
