हे देशाचे बजेट आहे. त्यामुळे हे देशासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. केंद्र सरकार हा प्रत्येक राज्याचा मोठा भाऊ आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात फक्त दोन राज्यांनाच भरभरून मिळाले आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना काहीही मिळालेले नाही. पूर्वेकडील राज्यांसाठी आणलेल्या योजनेतही ठोस असे काहीच नाही, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.
या बजेटमधून लाडका बिहार आणि लाडका आंध्रप्रदेश दिसून आले आहेत. महाराष्ट्र परका का, असा सवालही त्यांनी केला. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना काहीही मिळालेले नाही. सर्व राज्यांना समान अधिकार मिळायला हवा. या बजेटमध्ये नवीन असे काहीच नाही. करश्रेणीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. फक्त परकीय कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्स आणि एंजल टॅक्स कमी करण्यात आला आहेत. इतर त्यांनी सर्व काँग्रेसच्याच योजना उचलल्या आहेत. या बजेटमधून सर्वसामान्यांना काहीही मिळालेले नाही. त्यामुळे या बजेटमध्ये काहीही नाही, असेही सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
जमिनी हा राज्याचा विषय आहे. अर्थसंकल्पात जमिनीचे डिजीटलायजेशन करण्याचा मुद्दा घेण्यात आला आहे. मात्र, हा राज्याचा विष्य असून त्यात केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करत आहे, असा सवालही त्यांनी केला. असे करणे म्हणजे राज्यांचा आणि कॉर्पोरेटिव्ह फेडरला अपमान आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अनेक काँग्रेसच्या योजना आणि राज्यांच्या योजना त्यांनी उचलल्या आहेत. बिहार आणि आंध्र प्रदेशला जे काही मिळाले आहे, त्याचे श्रेय जनतेला आहे, असेही सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
