वक्फ (सुधारित) विधेयक 2024 गुरूवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकाला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला आहे. आता हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडण्यास विरोध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्या म्हणाल्या की, हे संविधान आणि संघराज्याच्या विरोधात आहे.
मोदी सरकारने वक्फ बोर्डाशी संबंधित विधेयक (वक्फ दुरुस्ती विधेयक, 2024) गुरुवारी लोकसभेत सादर केले. यावर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. तसेच हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा ते स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
New Delhi: NCP (Sharad Pawar) MP Supriya Sule reacts to the Waqf Board Act amendment bill to be introduced in the Lok Sabha pic.twitter.com/EvrviflO8C
— IANS (@ians_india) August 8, 2024
अशा प्रकारे विधेयक मांडणे म्हणजे संविधान आणि संघराज्याच्या विरोधात असल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, बांगलादेशात काय चालले आहे? आम्हाला याची चिंता आहे. प्रत्येक देशात अल्पसंख्याकांची काळजी घेतली पाहिजे. त्यामुळे कृपया हे विधेयक मागे घ्या. हे विधेयक आम्हाला प्रसारमाध्यमांकडून मिळाले आहे. ही पद्धत काय आहे? विधेयक आधी प्रसारमाध्यमांना मिळाले, त्यानंतर मग आम्हाला ते मिळाले. असा प्रकार अयोग्य आहे. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर आहे. प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापुर्वी आधी संसदेला सांगा. वक्फ दुरुस्ती विधेयक, 2024 स्थायी समितीकडे पाठवा. चर्चेशिवाय अजेंडा चालवू नका, असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
