केंद्रातील मोदी सरकार आणत असलेल्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ धोरणावर देशभरातून टीका होत आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चधिकार समितीने याबाबत अहवाल सादर केला. हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्विकारला आहे. मात्र, याला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. हे धोरण लोकशाही आणि संविधानविरोधी असल्याचे सांगत इंडिया आघाडीतील पक्षांनी याला विरोध केला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहे ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी या धोरणावर टीका केली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका हरियाणा सोबत का घेतल्या नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला. ज्यांना दोन राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेता येत नाही. ते वन नेशन, वन इलेक्शनच्या बाता मारत आहेत. यावरूनच हे किती खोटे आणि दांभिक लोकं आहेत, हे दिसून येत आहे. याबाबतच्या विधेयकामध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत, ते बघावे लागेल.आतातरी हे सगळं अधांतरी दिसत आहे. देशाला विघटनाकडे घेऊन जाण्याच्या मार्गावर हे निघाले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
देशातील प्रमुख मुद्द्यांपासून जनतेचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी हा मुद्दा उकरुन काढण्यात येत आहे. प्रादेशिक पक्ष भाजपला नकोच आहेत, आता तर राज्यालाही विचारलं जाणार नाही म्हणजे ही तर हुकूमशाही झाली. कोविंद म्हणजे भाजपच्या पिंजऱ्यातील एक पोपट आहेत. ते आता राष्ट्रपती नाहीत. हे कोणाच्या इशाऱ्यावर नाचत आहेत ते सगळ्यांना माहिती आहे, असेही अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे.
