संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी मोदी सरकारकडून बँकेचा ढाल म्हणून वापर; मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत वाढवण्याची विनंती केली आहे. यावरुन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत मोदी सरकारवर आरोप केले. मोदी सरकार आपले संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा ढाल म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप खरगे यांनी केला.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, मोदी सरकार आपल्या देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा वापर निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून होणारे संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी ढाल म्हणून करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची निवडणूक रोख्यांची ‘ब्लॅक बनी कन्व्हर्जन’ योजना घटनाबाह्य, आरटीआयचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली होती. आता न्यायालयाने भाजपला पैसे देणाऱ्या लोकांची माहिती मागितली, पण लोकसभा निवडणुकीनंतर हे काम व्हावे, अशी पक्षाची इच्छा आहे. त्यामुळे बँकेने मुदत वाढवून मागितल्याचा आरोपही खरगे यांनी केला.

मल्लिकार्जुन खरगे पुढे म्हणाले, एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत देणगीदारांची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर हे काम व्हावे, अशी भाजपची इच्छा आहे. या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून रोजी संपत आहे आणि एसबीआयला 30 जूनपर्यंत हा डेटा शेअर करायचा आहे. भाजप या बनावट योजनेचा मुख्य लाभार्थी बनला आहे, असेही खरगे म्हणाले.

खरगे यांनी सरकारला दोन प्रश्न विचारले आहेत. काँग्रेस पक्ष सुरुवातीपासूनच हे रोखे अपारदर्शक आणि गैरसंवैधानिक असल्याचे सांगत आहे. या अपारदर्शक निवडणूक बॉण्डच्या बदल्यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प आदींची कंत्राटे मोदीजींच्या निकटवर्तीयांना देण्यात आली, असे भाजपचे संशयास्पद व्यवहार मोदी सरकार लपवून ठेवत नाही ना? असा सवालही त्यांनी केला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. की, देणगीदारांच्या 44,434 स्वयंचलित डेटा एंट्री केवळ 24 तासांत समोर आणल्या जाऊ शकतात, मग ही माहिती गोळा करण्यासाठी एसबीआयला आणखी 4 महिने का हवेत? असे दोन सवाल खरगे यांनी सरकारला केले आहेत. मोदी सरकार, पीएमओ आणि अर्थ मंत्रालयाने आरबीआय, निवडणूक आयोग, संसद किंवा विरोधी पक्ष असोत, प्रत्येक संस्थेचे नुकसान केले आहे. याद्वारे भाजपची तिजोरी भरली जात आहे. आता हताश मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एसबीआयचा वापर करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.