सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला बुलडोझर कारवाईवरून चांगलेच फटकारले आहे. कोणतीही नोटीस न देता बुलडोझरने एखाद्याचे घर पाडणे ही मनमानी आहे. हे अराजकतेचे लक्षण आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. तसेच ज्यांचे घर पाडले आहे, त्यांना 25 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
उत्तर प्रदेशात करण्यात येणाऱ्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारीयोगी सरकारला फटकारले आहे. उत्तर प्रदेशच्या महाराजगंज जिल्ह्यात रस्ता रुंदीकरणासाठी बुलडोझर चालवत अनेकांची घरे पाडण्यात आली होती. याप्रकरणी मनोज टिब्रेवाल आकाश यांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. मनमानी पद्धतीने ज्या व्यक्तींचे घर पाडण्यात आले, त्यांना उत्तर प्रदेशसरकारने 25 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
घरे रिकामी करण्यासाठी तुम्ही नोटीस बजावत नाही, तुम्ही घर रिकामे करण्यासाठी वेळही देत नाही. ही कारवाई अवैध ताबा घेण्यासारखी आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली. नेमके किती अतिक्रमण झाले, याचा खुलासा करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. तसेच कथित अतिक्रमण पाडण्यासह घरे पाडण्याची काय गरज होती? असा सवालही न्यायालयाने केला.
या प्रकरणी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, पाडण्यात आलेले घर अतिक्रमण होते. पण, त्याचा काहीही पुरावा नाही. सरकार मनमानी पद्धतीने कोणाचेही घर पाडू शकत नाही. कुणाच्याही घरात घुसणे चुकीचे असून हे अराजतेचे लक्षण आहे. या घटनेत योग्य प्रक्रिया पाळली गेलेली नाही. त्या संबंधित व्यक्तीला कोणतीही नोटीस बजावली नव्हती. नोटीस न बजावता अशा करावाई कशी करण्यात येते. फक्त साइटवर जाऊन लोकांना या कारवाईची माहिती देण्यात आली होती. हे अयोग्य असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलाला विचारले की, एकूण किती घरे पाडण्यात आली? 123 बेकायदा बांधकामे असल्याचे राज्याच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले, ती सर्व अनधिकृत घरे होती, याला पुरावा काय? ती बेकायदा बांधकामे होती तर 1960 पासून काय केले, तुम्ही गेली 50 वर्षे काय करत होता? असे सवालही न्यायालयाने केले.
