राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी रश्मी शुक्ला यांना बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ दिली असून शुक्ला यांच्यावर अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. उच्च पदावर असलेल्या अधिकारी रश्मी शुक्ला या भाजपासाठी काम करतात. अशा पक्षपाती अधिकाऱ्यांमुळे विधानसभा निवडणूक पारदर्शक व निष्पक्षपातीपणे पार पडतील याबाबत शंका असल्याने त्यांची तातडीने हकालपट्टी करावी, या मागणीचा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी पुनरुच्चार केला आहे.
24 सप्टेंबर रोजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लांना हटवण्यात मागणी केली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त राज्याच्या दौऱ्यावर असताना रश्मी शुक्लांच्या हकालपट्टीबाबत काँग्रेस शिष्टमंडळाने मागणी करून निवेदन दिले होते. परंतु अद्याप त्यावर कारवाई झाली नसल्याने काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना निवडणूक आयोगाला स्मरणपत्र पाठवले आहे. या स्मरणपत्रात नाना पटोले पुढे म्हणतात की, रश्मी शुक्ला यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक (डीजीपी) म्हणून अलीकडील नियुक्ती आणि त्यानंतर त्यांना दिलेली मुदतवाढ ही कायदेशीर नियम आणि प्रक्रियांचे उल्लंघन करणारी आहे. रश्मी शुक्ला यांना निवृत्तीनंतरही मुदतवाढ देऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन केले आहे. रश्मी शुक्ला यांना दिलेल्या मुदतवाढीचे समर्थन करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रकाश सिंह यांचा हवाला दिला आहे मात्र, सुप्रीम कोर्टाचा तो निकाल हा पोलीस प्रमुखांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यासाठीचा असून राज्य सरकारने या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावलेला आहे. रश्मी शुक्ला यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय हे देशात एक धोकादायक उदाहरण होऊ शकते. उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी संघ लोकसेवा आयोगाने (UPSC) घालून दिलेल्या मानदंडांना बगल देऊन अशा पद्धतीने मुदतवाढ दिल्यामुळे चुकीचा पायंडा पडू शकतो. भविष्यात इतर राज्यातही अशाच पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जाण्याची भिती आहे.
रश्मी शुक्ला यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आल्याचे दिसून येते तसेच यात पारदर्शकता नसल्यामुळे सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर वादग्रस्त पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुदतवाढ दिल्याने संशय निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारचा निर्णय हा राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारा आहे. अशा पद्धतीने एका कलंकित अधिकाऱ्याला मुदतवाढ दिल्याने सरकारच्या निष्पक्षता आणि निष्पक्षतेवरील विश्वास आणखी कमी होतो. रश्मी शुक्ला यांना दिलेल्या मुदतवाढीचा तात्काळ आढावा घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.
