नगर अर्बन मल्टीस्टेट को-ऑप. बँकेच्या ठेवीदारांना सणासुदीच्या काळात काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. बँक प्रशासकांकडून थकीत कर्जवसुली वाढल्याने 5 लाखांच्या आतील ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. तब्बल 63 कोटी रुपये ठेवीदारांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.
बँक बचाव कृती समितीचा पाठपुरावा, कर्ज वसुलीसाठी प्रशासक गणेश गायकवाड यांच्या प्रयत्नांमुळे ठेवीदारांना पैसे परत मिळत आहेत. बँकेत भ्रष्टाचार करून बँक बुडवणारे काही तत्कालीन संचालक व काही प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱयांना आतातरी जाग येईल व ते कर्जवसुलीसाठी पुढे येऊन सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र चोपडा यांनी व्यक्त केली आहे.
राजेंद्र चोपडा म्हणाले, वैभवशाली परंपरा असलेल्या नगर अर्बन बँकेला तत्कालीन चेअरमन दिवंगत माजी खासदार दिलीप गांधी व त्यांच्या तत्कालीन काही सहकारी संचालकांनी भ्रष्ट कारभाराचे ग्रहण लावले. तसा जबाबही एका संचालकाने पोलिसांत दिलेला आहे. त्याला बँकेच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱयांचीही साथ मिळाली. बेकायदा व नियमबाह्य कर्जवाटपासाठी काही अधिकाऱयांनी मदत केली. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टमध्ये हे समोर आले आहे. परिणामी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. जवळपास 800 कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. हजारो ठेवीदारांचा कष्टाचा पैसा बँकेकडे अडकला आहे.
तपास करण्याचे काम हे आर्थिक गुन्हे शाखेचे आहे. त्यांनी कठोर तपास न केल्यास आम्ही बँकेचे ठेवीदार व सभासद सदरचा तपास सीआयडी किंवा सीबीआयकडे देण्याची मागणी करणार आहोत. गृहमंत्री फडणवीस व मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे अनेकदा लेखी तक्रारी केल्या आहेत; परंतु त्यांना याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही, असे वाटते. या दरम्यान माझ्यासह बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र गांधी, ऍड. अच्युत पिंगळे, मनोज गुंदेचा, सदाशिव देवगावकर, डी. एम. कुलकर्णी, भैरवनाथ वाकळे हे सर्वसामान्य ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा देत आहेत.
कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी कायदेशीर कारवाई चुकणार नाही. खोटे बोलणाऱयांनी स्वतःचे नाव जाहीर करून समोर येऊन चर्चा करावी. समोरचे बँकेच्या खर्चाने वकील नेमून कायदेशीर लढा देत आहेत. आम्ही स्वखर्चाने सामान्य लोकांसाठी लढा देत आहोत. आगामी काळात नगर अर्बन बँक बचाव कृती समिती आणखी आक्रमक भूमिका घेऊन ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारी आरोपींना कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. बँकेने कायदेशीर कारवाई करून आरोपींच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता जिल्हाधिकाऱयांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर कारवाईने विक्री करून वसुली केली पाहिजे. तत्कालीन संचालक व अधिकाऱयांना हाताशी धरून मोठी कर्जे घेऊन ती थकवणाऱया कर्जदारांनी कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी बँकचे पैसे परत करणे हाच एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर राहिला आहे. अजूनही नगरसह राज्यातील ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी अशा गैरव्यवहार झालेल्या बँकेत अडकल्या आहेत, त्या ठेवीदारांनी सर्व कागदपत्रांसह कृती समितीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन राजेंद्र चोपडा यांनी केले आहे.
