लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपकडून मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा वारंवार उगाळण्यात आला. काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करत धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण देता येणार नाही आणि आम्ही ते कधीही देणार नाही, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी मांडली होती. पण पेंद्रात लोकसभा निवडणुकीत दाणकन आपटलेल्या भाजपला आता मुस्लीम आरक्षणाला समर्थन असलेल्या जेडीयूच्या नितीश कुमार, टीडीपीचे चंद्राबाबू आणि जेडीएसच्या एच.डी. देवेगौडा यांचा पाठिंबा घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे पेंद्रात भाजप सत्ता स्थापन करेल तेव्हा हाच मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपने सत्ता स्थापन करण्यासाठी एनडीएतील मित्र पक्षांची मदत घेतली आहे. एनडीएचे घटक पक्ष असलेले टीडीपी, जेडीएस आणि जेडीयूने भाजपला पेंद्रात सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र या तीनही पक्षांचे मुस्लीम आरक्षणाला उघडपणे समर्थन आहे, तर भाजपचा मुस्लीम आरक्षणाला उघडपणे विरोध आहे. त्यामुळे पेंद्रात सत्ता स्थापन केल्यानंतर मुस्लीम आरक्षणाबाबतची भूमिका भाजप बदलणार आहे का, सत्तेसाठी भाजपच्या दावणीला बांधलेले जेडीयू नितीश कुमार, जेडीएस प्रमुख कुमारस्वामी आणि टीडीपीचे नेते चंद्राबाबू यांची भूमिका बदलणार आहे की, मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडणार आहे, याबाबत सध्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
मुस्लीम आरक्षणाबाबत देवेगौडा यांनी भूमिका स्पष्ट करावी
माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांनी 1995 साली ओबीसी आरक्षणा अंतर्गत मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र मुस्लिमांना आरक्षण लागू करणाऱया देवेगौडा यांनी आता पेंद्रात सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. याचा अर्थ आम्ही हा मानायचा की, मुस्लीम आरक्षणावरून देवेगौडा यांनी भाजपसमोर आत्मसमर्पण केले आहे? राज्याच्या लोकांसमोर देवेगौडा यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या म्हणाले.
कुणाची काय भूमिका…
आंध्र प्रदेशात मुस्लीम आरक्षण लागू करण्याबाबत टीडीपी वचनबद्ध आहे. मुस्लीम आरक्षणाबाबत मित्र पक्ष असलेल्या भाजप आणि जन सेना पक्षाबरोबर आमचे काही मतभेद आहेत. मात्र चर्चा करून हे मतभेद दूर केले जाऊ शकतात. मुस्लीम आरक्षण नाकारण्यासारखे चुकीचे असे काहीही नाही, असे चंद्राबाबू म्हणाले होते.
जातनिहाय जनगणना करून त्यात आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या समाजघटकांना आरक्षण दिले जाणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्यांमध्ये 17.7 टक्के मुस्लीम आहेत. मुस्लिमांच्या 24 जातींचा समावेश एक्सस्टिमली बॅकवर्ड क्लास (ईबीसी) मध्ये केला जाणार आहे, अशी भूमिका नितीश कुमार यांची आहे.
शहा काय म्हणाले होते…
तेलंगणात लोकसभेच्या प्रचारसभेत पेंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी मुस्लीम आरक्षणाला विरोध केला होतो. लोकसभा निवडणुकीत भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास आम्ही मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द करून अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचिच जमाती (एसटी) आणि ओबीसी समाजाची टक्केवारी वाढवू, असे आश्वासन शहा यांनी दिले होते.
