घाटकोपरच्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर मुंबई महापालिपेने कठोर पावले उचलत होर्डिंग धोरणात सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार इमारतीची टेरेस, संरक्षक भिंत, मैदान, पदपथ, वाहतुकीच्या ठिकाणी, पुलावर, उच्च वीजदाब असलेल्या तारांजवळ होर्डिंग लावता येणार नाही. होर्डिंगच्या आकारमानानुसार होर्डिंगचा पाच लाखांपासून ते एक कोटीपर्यंत विमा काढणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर होर्डिंग लावण्याची मुदत सहा महिन्यांवरून तीन महिन्यांवर करण्यात आली आहे.
घाटकोपरमध्ये 17 मे रोजी झालेल्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर होर्डिंगबाबत नियमांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी मुंबई महापालिकेने होर्डिंग धोरणात नव्याने सुधारणा केल्या असून त्याचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर 26 ऑगस्टपर्यंत लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार असून त्यानंतरच या मसुद्यात नव्याने घेण्यात आलेल्या मुद्दय़ांचा धोरणात समावेश केला जाणार आहे.
राजकीय बॅनरबाजीविरोधात कठोर नियमावली
मसुद्यात राजकीय बॅनरबाजीविरोधात महापालिकेने कठोर नियमावली बनवली आहे. राजकीय होर्डिंग उभारताना मुंबई महापालिकेकडून लेखी परवानगी बंधनकारक आहे. लेखी परवानगीशिवाय होर्डिंग उभारणे त्याचबरोबर राजकीय बॅनर्स, झेंडे, फलक लावता येणार नाही. परवानगी न घेता बॅनर्स किंवा होर्डिंग उभारल्यास पालिका आणि राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार दोन हजारांचा दंड किंवा तीन महिन्यांची शिक्षा केली जाईल. खासगी इमारतीत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाच्या इमारतींवर रोषणाई केलेले बॅनर्स किंवा होर्डिंग लावता येणार नाही. रोषणाई नसलेल्या बॅनर्सवर खासदार, आमदारांना स्वतःचे फोटो किंवा छायाचित्रे लावता येणार नाहीत.
