पश्चिम घाटाला पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र (इको-सेन्सिटीव्ह झोन) घोषित करण्यासंबंधी अधिसूचना जारी करण्यास केंद्र सरकार अद्याप उदासीन असल्याचे उच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले. कोकणातील विविध व्यवसायांवर घातलेले निर्बंधही शिथिल केलेले नाहीत. परिणामी, स्थानिक नागरिकांच्या होणाऱया नुकसानीला जबाबदार कोण? नागरिकांच्या उपजीविकेचे काय? असा खडा सवाल करीत न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारचे कान उपटले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यांतील 15 गावांच्या रहिवाशांतर्फे प्रमोद कांबळी व इतरांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र पुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी वायनाडच्या भूस्खलन दुर्घटनेकडे लक्ष वेधत केंद्र सरकारला फैलावर घेतले होते. तसेच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देव्यांग व्यास यांना व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार व्यास यांनी हजेरी लावली आणि केंद्राची बाजू मांडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. आकाश रिबेलो, तर राज्य सरकारतर्फे अॅड. ओमकार चांदुरकर यांनी युक्तिवाद केला.
11 वर्षांत नेमके काय केले? कोर्टाने तपशील मागवला
पश्चिम घाटाला ‘इको-सेन्सिटीव्ह झोन’ घोषित करण्याबरोबरच कोकणातील विविध व्यवसायांवर घातलेले निर्बंध हटवण्यासाठी 2013 पासून पुढील 11 वर्षांत कोणकोणती पावले उचलली? याचा सविस्तर तपशील दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. याप्रकरणी 16 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकारची एकमेकांवर टोलवाटोलवी
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील 15 गावे ‘इको-सेन्सिटीव्ह झोन’च्या कक्षेतून वगळण्याच्या मागणीवर न्यायालयाने जाब विचारताच आम्ही राज्य सरकारच्या उत्तराची वाट पाहतोय, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल व्यास यांनी सांगितले. त्यावर राज्य सरकारने 15 पैकी दोन गावे या झोनमधून वगळली असून उर्वरित गावे वगळण्याची तयारी सुरू असल्याचे अॅड. चांदुरकर यांनी कळवले.
