राज्यातील मिंधे सरकारच्या अब्रूचे गुरुवारी उच्च न्यायालयात धिंडवडे निघाले. भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाने वारंवार दिलेले आदेश धाब्यावर बसवणाऱया नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह पाच जणांना न्यायालयाने ऐतिहासिक दणका दिला. मिंधे सरकारच्या मनमानी कारभारावर कठोर शब्दांत चाबूक ओढत पाचही जणांना महिनाभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. त्यामुळे अख्खे मंत्रालय हादरले. सरकारची अब्रू वाचवण्यासाठी न्यायदेवतेपुढे गयावया करण्यात आली. माफी मागतो, शिक्षा रद्द करा, अशी याचना करीत सरकारी पक्षाने हात जोडले. त्यावर न्यायालयाने शिक्षेला आठवडाभराची स्थगिती दिली. मात्र शिक्षा रद्द न करण्यास नकार दिला.
पुणे जिह्यातील शिरूर तालुक्यातील शेतकऱयांच्या भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले होते. त्या आदेशानंतरही मिंधे सरकारचे अधिकारी ढिम्म राहिले. न्यायालयाच्या आदेशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. अधिकाऱयांची ही मनमानी म्हणजे न्यायालयाचा मोठा अवमान आहे, असा दावा करीत अजय नरे, धनंजय ससे, गुलाब मुळे आदी 15 ते 20 शेतकऱयांनी ज्येष्ठ वकील नितीन देशपांडे आणि अॅड. सचिन देवकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्या. त्या सर्व याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने दोन दिवसांपूर्वी संबंधित अधिकाऩयांना न्यायालयात हजर राहण्याचे सक्त आदेश दिले होते. त्यानंतरही अधिकाऩयांनी न्यायालयाकडे पाठ फिरवली. गुरुवारी हा सर्व बेफिकीर आणि मनमानी कारभार निदर्शनास आल्याने खंडपीठ चांगलेच कडाडले. याचवेळी सरकारी कारभाराचे वाभाडे काढत संबंधित अधिकाऩयांना महिनाभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. तसेच त्या अधिकाऩयांना न्यायालयाच्या आवारात असलेल्या पोलीस चौकीत तातडीने शरण येण्याचे तोंडी आदेश दिले. इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायालयाने सरकारी अधिकाऩयांविरुद्ध एवढी कठोर भूमिका घेतली. त्यामुळे मिंधे सरकारची न्यायालयापुढे अक्षरशः नाचक्की झाली. सरकारतर्फे आधी ऍड. प्रियभूषण काकडे व नंतर ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी शिक्षा रद्द करण्यासाठी न्यायालयाला कळकळीची विनंती केली. एवढेच नव्हे तर न्यायालयापुढे हात जोडले. त्यावर न्यायालयाने सरकारी पक्षाला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत शिक्षेच्या अंमलबजावणीला आठवडाभराची स्थगिती दिली. मात्र बेफिकीर सरकारी अधिकाऱयांना ठोठावलेली शिक्षा रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
नेमके प्रकरण काय?
सरकारने पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पातील काही जागा राखीव ठेवल्या होत्या. त्या जागा संपादित करण्याचा अवधी उलटून गेला. त्यानंतरही सरकारने त्या जमिनी संपादित केल्या नाहीत. संबंधित जमिनी राखीव असल्यामुळे शेतकऩयांना त्या जमिनीचा शेती वा अन्य कारणासाठी वापर करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऩयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली आणि सरकारला सहा महिन्यात संबंधित जमिनी एकतर संपादित करा किंवा त्यावरील ‘राखीव’चा टॅग हटवा, असे आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे अधिकाऩयांनी पालन न केल्यामुळे शेतकऱयांनी अधिकाऱयांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केल्या.
कोर्टाची कठोर भूमिका
– राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (उच्च न्यायालय) आदेश दिल्यानंतरही तुम्ही (सरकारी अधिकारी) जर इतके बेफिकीर वागत असाल, तर सर्वसामान्य जनतेचे काय होत असेल? भले सामान्य जनता तुमच्या अशा कारभारापुढे हतबल होत असेल, परंतु आम्ही हतबल नाहीत. आम्ही हे खपवून घेणार नाही, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली.
– न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताच सरकारी वकील अॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी दिलगिरी व्यक्त करीत शिक्षेच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने त्यांची विनंती धुडकावली. तुम्ही आज हताश झाला असाल, मात्र न्यायालय, कायदा आणि राज्यघटना हताश नाही. आम्ही पदावर बसताना जी शपथ घेतली आहे, ती अशा गंभीर परिस्थितीत दया दाखविण्याची मुभा देत नाही, असे खंडपीठाने सरकारी पक्षाला सुनावले.
या अधिकाऱयांना शिक्षा
– असीम गुप्ता, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय
– विजयसिंह देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुणे
– उत्तम पाटील, उपजिल्हाधिकारी (मदत व पुनर्वसन अधिकारी), पुणे
– प्रवीण साळूंखे, भूसंपादन अधिकारी
– सचिन काळे, तलाठी, शिरूर
