खाकी वर्दीतील भ्रष्टाचाराच्या साखळीला चाप बसणार आहे. बेकायदेशीर अटकेची कारवाई करण्याचे वाढते प्रमाण उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतले आहे. याच अनुषंगाने ऑगस्ट 2013च्या आदेशाला अनुसरून पोलिसांच्या कामाचे ठरावीक काळाने मूल्यमापन करा, कर्तव्यात कसूर करणाऱया आणि भ्रष्ट अधिकाऱयांची पोलीस दलातून हकालपट्टी करा, असे आदेश न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने वरिष्ठ प्रशासनाला दिले आहेत.
सायन-कोळीवाडा येथील रत्ना वन्नाम व चंद्रकांत वन्नाम या दांपत्याने वडाळा टीटी पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. वन्नाम दांपत्यातर्फे अॅड. सुविधा पाटील यांनी पोलिसांच्या मनमानीकडे लक्ष वेधले. अनधिकृत बांधकामाबाबत शेजाऱयाने तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी पालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात घुसखोरी करीत चंद्रकांत वन्नाम यांना अटक केली. या बेकायदा अटकेविरोधातील याचिकेवर अंतिम निर्णय देताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मुंबई पोलिसांना मोठा झटका दिला. चंद्रकांत वन्नाम यांना केलेली अटक बेकायदेशीर होती. पोलीस अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, असे मत नोंदवत खंडपीठाने चंद्रकांत यांची पत्नी रत्ना यांना आठ आठवडय़ांत 1 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सरकारला दिले. भरपाईची रक्कम सरकारबरोबरच बेकायदा अटकेला जबाबदार पोलीस अधिकाऱयांकडून वसूल करण्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
अधिकारांचा गैरवापर सरकारला भोवला
पोलिसांनी अधिकारांचा केलेला गैरवापर राज्य सरकारला चांगलाच भोवला आहे. बेकायदा अटकेमुळे याचिकाकर्त्या रत्ना वन्नाम यांना मनस्ताप झाला, असा ठपका ठेवत न्यायालयाने सरकारला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि ही रक्कम भरपाई म्हणून रत्ना वन्नाम यांना देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात वेळोवेळी निर्देश देऊनही जबाबदार पोलीस अधिकाऱयांवर शिस्तभंगाची कारवाई केलेली नाही, अशी नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने सरकारला 14 ऑगस्ट 2013 च्या आदेशाचे पालन करण्याचे बजावले आहे. पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱयांची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत असेल तर दहा वर्षांपूर्वीच्या आदेशांचे पालन करा, असा खोचक टोला न्यायालयाने लगावला आहे.
सरकारला या आदेशांचे पालन करावे लागणार
– पोलीस दलातील अधिकाऱयांच्या कामाचे ठरावीक काळाने मूल्यमापन करावे. यादरम्यान कर्तव्यात कसूर करणारे तसेच भ्रष्ट अधिकारी सापडतील त्यांना पोलीस दलातून बाहेर काढावे.
– कर्तव्यात कसूर, सेवा नियमावलीचे उल्लंघन, गैरवर्तन आदी गैरकृत्य करणाऱया पोलीस कर्मचारी-अधिकाऱयांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी तातडीने पावले उचला.
-ज्या पोलिसांनी गुन्हेगारी कृत्य केल्याचे उघड होईल, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कायद्यातील तरतुदींना धरून कारवाई करावी.
– वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांनीही त्यांच्या अधिकाराचा योग्य वापर करावा, जनतेचा विश्वास ढळू देऊ नये.
