बेकायदा अटक प्रकरण; रेल्वे पोलिसांना हायकोर्टाचा दणका

अमली पदार्थाच्या गुह्यातील आरोपीची जामिनावर सुटका

24 तासांनंतर आरोपीला न्यायालयापुढे केले होते हजर

अमली पदार्थ बाळगल्याबद्दल ताब्यात घेतलेल्या आरोपीला दंडाधिकारी न्यायालयाने पहिल्याच दिवशी जामिनावर सोडून देण्याचे आदेश दिले. मुंबई सेंट्रल रेल्वे पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन 24 तासांनंतर न्यायालयात हजर केले होते. वेळमर्यादा न पाळणारी ही प्रक्रियाच पूर्णपणे चुकीची आहे. त्यानुसार आरोपीची अटक बेकायदा ठरते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने रेल्वे पोलिसांना मोठा दणका दिला.

मुंबई सेंट्रल दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपी आशीष डागाची 15 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले. रेल्वे पोलिसांनी केलेली अटकेची कारवाई बेकायदा असल्याचे आढळते. त्यामुळे तातडीने आरोपीच्या सुटकेचा आदेश देण्याशिवाय पर्याय नसल्याची टिप्पणी दंडाधिकारी बी. के. गवंडे यांनी आदेशपत्रात नोंदवली आहे. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 46 अन्वये पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेताच पुढील 24 तासांत न्यायालयापुढे हजर केले पाहिजे होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलिसांनी गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याचा दावा करीत आरोपीच्या कोठडीची मागणी केली होती, मात्र अटकच बेकायदा असल्याच्या आधारे न्यायालयाने पोलिसांचा दावा धुडकावला. अटकेसाठी घिसाडघाई, मात्र पुढील कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकर पालन करण्यात हयगय व दिरंगाई करणाऱया पोलिसांना न्यायालयाच्या या निर्णयाने जबरदस्त झटका बसला आहे.

नेमके प्रकरण काय…

23 जानेवारीला सकाळी 9.45 च्या सुमारास आरोपी आशीष बन्सिलाल डागाला ताब्यात घेऊन त्याची झडती घेण्यात आली. त्यावेळी त्याच्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर अमली पदार्थांचा साठा आढळला.

तथापि, रिमांड रिपोर्टनुसार, अटकेची कारवाई 23 जानेवारीला दुपारी 3 वाजून 55 मिनिटांनी केली आहे. वास्तविक, आरोपीला ताब्यात घेतलेल्या वेळेनुसार पुढील 24 तासांत म्हणजेच 24 जानेवारीच्या सकाळी 9.45 पूर्वी आरोपीला न्यायालयात हजर करणे आवश्यक होते.

आरोपीचे वकील अरविंद गुप्ता यांच्या युक्तिवादानुसार, मुंबई सेंट्रल रेल्वे पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकाऱयांनी 24 तासांची वेळमर्यादा न पाळता आरोपीला दुपारी 3 वाजून 20 मिनिटांनी दंडाधिकाऱयांपुढे हजर केले.