मुंबई-बडोदा महामार्गाच्या भूसंपादनामागे दोनशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप एका वकिलाने केला आहे. कल्याण तालुक्यात भूसंपादनाचे काम सुरू असताना बोगस भूसंपादन निवाडा जाहीर केल्याचा भंडाफोड वकील निलेश जाधव व बल्याणी गावातील मोहम्मद शाहीद मिठाईवाला यांनी केला आहे. 2 कोटी 8 लाख रुपयांचा हा बोगस निवाडा जाहीर केल्याने संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद आहे. तत्कालीन प्रांत अधिकारी अभिजित भांडे-पाटील यांनी हा बोगस निवाडा केला असून त्याची सखोल चौकशी करावी व पाटील यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बल्याणी गावचे रहिवासी मोहम्मद शाहीद मिठाईवाला यांची जमीन मुंबई-बडोदा महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये गेली नसतानाही त्यांना 2 कोटी 8 लाख रुपयांचा मोबदला मिळणार असल्याचा निवाडा प्रांत अधिकारी अभिजित भांडे-पाटील यांनी केला. तसेच ही सर्व रक्कम त्यांनी लाटली असल्याचा आरोप वकील निलेश जाधव यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. मिठाईवाला हे प्रत्यक्ष लाभार्थी नसतानाही त्यांना बोगस लाभार्थी दाखवण्यात आले. ही संपूर्ण रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी अशी मागणीदेखील त्यांनी केली आहे. मुंबई-बडोदा महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत झालेल्या
भ्रष्टाचाराविरोधात गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बोगस लाभार्थी दाखवून पैसे हडप करण्याचे प्रकार फक्त बल्याणी गावापुरते मर्यादित नसून उंभर्णी, नांदप, मानिवली, वाहोली, रायते या गावांमध्येही राजरोसपणे झाले असल्याचे अॅड. निलेश जाधव यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. या बोगस लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून अभिजित भांडे-पाटील यांनी बनावट निवाडे तयार करीत दोनशे कोटी रुपये गिळंकृत केल्याचा भंडाफोड झाला आहे. त्यामुळे प्रांत कार्यालयातील अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहे.
व्हिडीओच समोर आणला
पत्रकार परिषदेत वकील जाधव व मिठाईवाला यांनी एक व्हिडीओच समोर आणला. त्यात तत्कालीन प्रांत अधिकारी अभिजित भांडे-पाटील हे मिठाईवाला यांना 35 लाख रुपये घ्या व प्रकरण संपवा असे म्हणत असल्याचे दिसत आहे. मिठाईवाला यांनीदेखील 35 ऐवजी 50 लाखांची मागणी केली. त्यावर प्रांत पाटील यांनी ‘तुझे फक्त नाव वापरले आहे, त्याचे फक्त 35 लाख रुपये घे’ असे सांगत असल्याचे दिसून येते. अभिजित भांडे-पाटील हे सध्या एसआरए विभागात कार्यरत असून त्यांनी वकील जाधव व मिठाईवाला यांनी केलेले आरोप फेटाळले आहेत. तसेच प्रांत पदावर कार्यरत असताना केलेले सर्व निवाडे कायदेशीर असल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे.
