सरकारी तिजोरीत निधी नसल्याने महायुती सरकारवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. पण तरीही निवडणुकांवर डोळा ठेवत ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ ही नवीन योजना पुढे आणली आहे. सरकारच्या विविध योजनांचा घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यासाठी तब्बल 50 हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी नियुक्ती करण्यात येणार असून या योजनादूतांवर तब्बल 300 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या प्रसिद्धीसाठी कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू असताना आता राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा प्रसार, प्रसिद्धी आणि सरकारच्या योजनांचा जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली योजनादूतांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. योजनादूताला दहा हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, ‘लाडका भाऊ योजना’ अशा योजनांनंतर आता मुख्यमंत्र्यांचे ‘लाडके योजनादूत’ येणार आहेत. पण या योजनेसाठी निधी उभारताना इतर योजनांवर कात्री आणली जाण्याची भीती वित्त खात्यातील अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
