गेल्या वर्षअखेरपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सात लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची माहिती मिळत आहे. या खटल्यांपैकी 83 टक्के खटले दिवाणी स्वरुपाच्या प्रकरणांचा समावेश असून एक लाखांहून अधिक गुन्हेगारी तर अडीच हजारांहून अधिक जनहित याचिका प्रलंबित असल्याचे ई-कोर्ट या संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध झालेल्या डेटामध्ये नमूद आहे.
प्रलंबित खटल्यांमध्ये एक लाख 70 हजारांहून अधिक खटले वर्षभरापेक्षा कमी कालावधीतील असून तर दीड लाख खटले हे मागील पाच ते दहा वर्षांपासून आणि एक लाख तीस 10 ते 20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सदर आकडेवारी उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीतील मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि गोवा खंडपीठातील खटल्यांची आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी, 587 खटले 30 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, त्यापैकी सहा फौजदारी, उर्वरित दिवाणी खटले आहेत. तर दीड लाखांहून अधिक रिट याचिका अडीच हजारांहून अधिक जनहित याचिका (पीआयएल) आणि एक लाख वीस हजारांहून अधिक प्रकरणे अंतरिम दिलासा मिळवण्याची आणि जवळपास सात हजार प्रलंबित प्रकरणे जामीन अर्जांशी संबंधित आहेत.
नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) नुसार, साल 2023 मध्ये दीड लाखांहून अधिक खटले दाखल झाले त्यापैकी जवळपास एक लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. वर्ष 2023 मध्ये उच्च न्यायालय़ात 41,577 फौजदारी खटल्यांपैकी 37,229 खटले निकाले काढण्यात आले. साल 2022 मध्ये 44,880 हून अधिक फौजदारी खटले दाखल झाले त्यापैकी 37,642 खटले निकाली काढण्यात आले. परंतु, 2023 मध्ये एकूण 15,4696 दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही प्रकरणांपैकी 10,9740 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर साल 2022 मध्ये फौजदारी आणि दिवाणी अशी 15,5734 प्रकरणे दाखल झाली त्यापैकी 10,8514 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
साल 2021 मध्ये 1.4 लाख प्रकरणांपैकी 98,000 अधिक प्रकरणे निकाली काढली. करोना आणि टाळेबदींच्या काळात 30,000 फौजदारी खटल्यांपैकी 22000 हून अधिक खटले निकाली काढण्यात आले. तर 89,000 हून अधिक खटले दाखल झाले त्यापैकी 57,000 हून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
