विशेष न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर ईडी एखाद्या आरोपीला पीएमएलए कायद्याच्या 19 व्या कलमाखाली अटक करू शकत नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. ओडिशा प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी बिजय केतन साहू यांची ईडीकडून बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. साहू यांना पीएमएलए कोर्टाने समन्स काढल्यावर त्यांनी अंतरिम जामिनासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यावर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने तरसेम लाल विरुद्ध ईडी खटल्यातील निकालाचा हवाला देत हे निर्देश दिले.
