स्थानिक भूमिपुत्र आणि मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या भीषण संकटाचा उद्या शुक्रवारी नारळ फुटणार आहे. स्थानिकांचा कडाडून विरोध असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदराचे उद्या भूमिपूजन होणार आहे. पालघरवासीयांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला असून आजपासूनच असंख्य पालघरवासीयांनी ‘मोदी गो बॅक’ असे व्हॉट्सअॅप स्टेट्स ठेवले आहेत. झाईपासून कुलाब्यापर्यंत सर्व मच्छीमार आणि त्यांचे कुटुंबीय काळे कपडे परिधान करून मोदींना काळे झेंडे दाखवणार आहेत. केंद्र सरकारने विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे वादळाला सामोरे जाणारा आमचा समाज वादळाचे रूप धारण केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांनी दिला आहे.
वाढवण बंदराच्या निर्मितीमुळे फक्त पालघरमधीलच नाही तर मुंबई, रायगड आणि ठाणे किनारपट्टीवर मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे या बंदराला सर्वच स्तरातून कडाडून विरोध होत आहे. वाढवण बंदर हा प्रकल्प मच्छीमारांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त करणारा आहे. या प्रकल्पाची झळ फक्त पालघरमधीलच नाही तर संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमारांना बसणार आहे. या प्रकल्पामुळे फक्त मच्छीमारच नाही तर पालघरमधील शेतकरी आणि भूमिपुत्रही देशोधडीला लागणार आहेत. म्हणून या प्रकल्पाला मोठय़ा प्रमाणात विरोध झाला आहे. वाढवण बंदराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही सरकारने भूमिपूजनाचा घातलेला घाट हा भूमिपुत्रांच्या न्याय्य हक्कावर गदा आणणारा आहे, अशीही प्रतिक्रिया महाराष्ट्र मच्छीमार पृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांच्यासह वाढवणविरोधातील सर्व मच्छीमार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
अणुशक्ती केंद्राला धोका
बंदरासाठी समुद्रात मोठा भराव घालण्यात येणार आहे. बंदराच्या ब्रेक वॉटरमुळे दक्षिण भागात अणुशक्ती केंद्राजवळ मोठय़ा प्रमाणात वाळू आणि गाळ साचणार आहे. वारंवार या गाळाचा उपसा करावा लागणार असल्याने अणुशक्ती केंद्राची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. हा धोका लक्षात घेऊन अणुऊर्जा विभागाने या बंदराला कोणतेही ना-हरकत दिलेले नाही असे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे, असेही देवेंद्र तांडेल यांनी स्पष्ट केले आहे.
रोजगार संधीचा खोटा दावा
वाढवण बंदराच्या निर्मितीनंतर मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा जेएनपीए प्रशासनाने केला आहे, मात्र प्रत्यक्षात हा रोजगार संधीचा दावा खोटा आहे.
30 हजार एकर प्रतिबंधित क्षेत्र
भरावाचे क्षेत्र सोडून अतिरिक्त 30 हजार एकर क्षेत्र प्रतिबंधित म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. मासेमारीवर उपजीविका अवलंबून असलेल्या 16 गावांतील शेकडो मच्छीमारांना आपला व्यवसाय कायमस्वरूपी गमवावा लागणार आहे.
सोशल मीडियावरही आंदोलन
मोदींच्या हस्ते होणाऱ्या वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनाला रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याबरोबर भूमिपुत्रांनी हे आंदोलन सोशल मीडियावरूनही लढत आहेत. ‘मोदी गो बॅक’, ‘एकच जिद्द.. वाढवण बंदर रद्द’ हा मेसेज असलेले स्टेटस असंख्य भूमिपुत्रांनी सोशल मीडियावर ठेवले आहेत. वाढवण बंदराच्या विरोधात सोशल मीडियावर चळवळ चालवण्यासाठी तरुण आणि सुशिक्षित वर्गाने विशेष पुढाकार घेतला आहे. उद्या सर्वांनी आपापल्या व्हॉट्सअॅप आणि अन्य सोशल मीडियावरील अकाऊंटवर ‘मोदी गो बॅक’ हेच स्टेटस ठेवावे, असे आवाहन वाढवण बंदरविरोधी कृती समितीने केले आहे.
