मिठागरांच्या जमिनी अदानी समूहासारख्या बिल्डरांच्या घशात घालण्याच्या षड्यंत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली अदानी समूहाच्या कंपनीला मिठागरांच्या जमिनी दिल्या आहेत. मिंधे सरकारचा हा निर्णय रद्द करा, अशी मागणी मुलुंड येथील अॅड. सागर देवरे यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे.
केंद्राच्या ताब्यातील कांजूर येथील 120.5 एकर, कांजूर व भांडुप येथील 76.9 एकर आणि मुलुंड येथील 58.5 एकर अशी एकूण 255.9 एकर मिठागरांची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. निव्वळ खाजगी विकासकांच्या फायद्यासाठी सरकार मिठागरांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून पर्यावरणाची हानी करीत आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. याचिकेवर लवकरच मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
