तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या किंवा मूळ जिह्यात निवडणूक कामाशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. पण तरीही विधानसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करीत मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रोखल्याचे वृत्त आहे.
बदल्यांच्या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आदेश देऊनही राज्य सरकारने क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. या बदल्यांशिवाय विनंती बदल्या करण्यात आल्या. मात्र मंत्रालयात एकाच विभागात सहा वर्षे काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. अशातच विधानसभा निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू झाल्यास पात्र अधिकाऱ्यांना बदलीसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे किंवा आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाची मान्यता घेऊन प्रशासनाला बदल्या कराव्या लागतील.
जून महिन्यात लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने बदलीसाठी पात्र असलेल्या मंत्रालयातील 79 कक्ष अधिकारी, 20 अवर सचिव, 5 उपसचिव आणि 2 सहसचिवांची यादी तयार करून त्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केला. मात्र आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने विभागाचे काही महत्त्वाचे प्रस्ताव तयार करून ते मंजूर करून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत मंत्र्यांनी आपल्या खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना विरोध केल्याचे समजते. त्यामुळे साडेतीन महिन्यांपासून बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा पुरता हिरमोड झाला आहे.
मंत्रालयात एकाच विभागात सहा वर्षे काम केलेल्या अधिकाऱ्यांची दुसऱ्या विभागात बदली केली जाते. मात्र उद्योग, ग्रामविकास यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यात सहा वर्षांपेक्षा अधिक काम केलेल्या काही अधिकाऱ्यांना सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे. ठरावीक अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ आणि बदलीसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रोखल्या जात असल्याने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी रोखला प्रस्ताव
सामान्य प्रशासन विभागाने बदलीसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवला आहे. मात्र साडेतीन महिने उलटूनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बदलीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नसल्याचे सांगण्यात येते.
