शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांच्याबाबत बदनामीकारक विधान करणाऱ्या भाजप आमदार नितेश नारायण राणे यांना माझगाव न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. संजय राऊत यांनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात न्यायालयाने नितेश राणे यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. त्यानुसार अटक टाळण्यासाठी नितेश राणेंना 17 ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर राहावेच लागणार आहे.
शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी ऍड. मनोज पिंगळे यांच्यामार्फत नितेश राणेंविरोधात माझगाव न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला आहे. याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीला नितेश राणे यांनी दांडी मारली. त्यांच्या वकिलांनी हजेरीपासून सूट देण्याची विनंती केली. मात्र खटल्यात वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या नितेश राणे यांना दिलासा देण्यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आरती कुलकर्णी यांनी स्पष्ट नकार दिला व थेट अजामीनपात्र वॉरंट बजावले. नितेश राणेंविरुद्ध यापूर्वीही अजामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. त्यानंतरही नितेश राणे खटल्यात गांभीर्याने वागत नसल्याची नाराजी न्यायालयाने बोलून दाखवली. दंडाधिकाऱयांच्या कठोर भूमिकेमुळे नितेश राणेंना अटक टाळण्यासाठी 17 ऑक्टोबर रोजी व्यक्तिशः हजर राहावे लागणार आहे.
फेब्रुवारीत कोर्टाने ठोठावला होता दंड
नितेश राणे यांना यापूर्वी 30 जानेवारीला माझगाव न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंटचा दणका दिला होता. त्यानंतरही हजर राहण्यास टाळाटाळ करीत नितेश राणेंनी आधी सत्र व नंतर उच्च न्यायालयात धावाधाव केली होती. मात्र दोन्ही न्यायालयांनी वॉरंटविरोधातील अर्ज धुडकावले होते. अखेर 26 फेब्रुवारीला नितेश राणेंना दंडाधिकाऱयांपुढे शरण यावे लागले होते. त्यावेळी न्यायालयाने सक्त ताकीद देत दंड ठोठावला होता.
