मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे, सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी अशी भूमिका घेत मनोज जरांगे यांनी आंदोलन पुकारले आहे. तर ओबीसीतून मराठय़ांना आरक्षण देण्यास ओबीसी नेत्यांचा विरोध असून लक्ष्मण हाके यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. धनगर आरक्षणाची मागणीही राज्यात जोर धरत आहे. त्यातच आता पाटणा उच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासंदर्भातील बिहार सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरविल्याने महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या लढय़ाचे काय होणार, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
ओबीसींमध्ये कुणबी समाज येतो. कुणबी समाज हा मराठाच आहे. त्यामुळे संपूर्ण मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. मराठा समाजातील व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र देण्याचा एकूण 54 लाख लोकांच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा लक्षात घेता कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठय़ांना आरक्षण मिळेल का? हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षण व नोकरीत दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे, मात्र न्या. शुव्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचा अहवाल वस्तुनिष्ठ नसल्याचा आक्षेप घेत मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा वाढवा – बबनराव तायडे
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवली जात नाही तोपर्यंत सरकारने दिलेले आरक्षण टिकणार नाही. पेंद्र सरकारने सर्वांना न्याय देण्यासाठी 50 टक्क्यांची अट रद्द करावी व जातगणना करावी, असे ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायडे म्हणाले. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. पण सरकार ही मागणी कोणत्याही स्थितीत मान्य करू शकत नाही, असेही तायडे म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा कोर्टात
– 2013 साली कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले, पण पुढे ते कोर्टात टिकले नाही.
– गायकवाड समितीच्या शिफारशींनुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युती सरकारने 2018 साली पुन्हा मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. मुंबई हायकोर्टाने आरक्षणाची टक्केवारी खाली आणत ती नोकऱयांमध्ये 13 टक्के आणि शिक्षणामध्ये 12 टक्के आरक्षण कायम ठेवले, पण 2021 साली सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध होत नसल्यामुळे हे आरक्षण रद्द ठरवले.
– फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने आधीपेक्षा कमी म्हणजे 10 टक्के आरक्षण दिले, मात्र मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालास हरकत घेत आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
सगेसोयरे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही – महाजन
सगेसोयरे यांना पण आरक्षण द्या, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे, मात्र ते न्यायालयामध्ये टिकणार नाही. तरीदेखील त्यामध्ये कायद्याच्या चौकटीत राहून काही करता येत असेल तर सरकार निश्चित प्रयत्न करेल, असे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.
