निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या मिंधे सरकारच्या राजकीय स्वार्थाची शुक्रवारी उच्च न्यायालयात पोलखोल झाली. राज्यात मराठा समाजाची मोठी ‘व्होट बँक’ आहे. ही मते मिळवण्यासाठी विद्यमान सरकारने निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवूनच मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या एसईबीसी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरु आहे. शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे ही सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सुभाष झा यांनी युक्तिवाद केला.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी यापूर्वीही निवडणुकीच्या तोंडावरच राणे आयोग आणि गायकवाड आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाचा थेट निवडणुकीशी संबंध आहे. सरकार केवळ निवडणूक जवळ येताच आयोग स्थापन करते.
सर्व टप्प्यांवर वर्चस्व असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज काय? मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. आरक्षणाची ही सद्यस्थिती चिंतेचा विषय आहे, असा दावा अ‍ॅड. झा यांनी केला. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार असून त्यावेळी न्यायालय अ‍ॅड. झा यांचा उर्वरित युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे.
शुक्रेंनी अध्यक्षपद घ्यायला नको होते!
मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदावरील निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीवर तसेच आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्षांवर अ‍ॅड. झा यांनी आक्षेप घेतला. मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या नेत्याची समजूत काढण्यासाठी दोन निवृत्त न्यायमूर्ती गेले होते. त्यात सुनील शुक्रे यांचा समावेश होता. त्यामुळे त्यांनी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्षपद घ्यायला नको होते, असा मुद्दा अ‍ॅड. झा यांनी मांडला.
केंद्र व राज्याच्या दाव्यात विरोधाभास
2014 साली केंद्रात सत्तेत आलेले सरकार प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर देण्यासाठी योजना राबवत असल्याचा दावा करीत आहे. मग महाराष्ट्रात मराठा समाजातील कुटुंबांची कच्ची घरे असल्याचा निष्कर्ष कसा काढला आहे? केंद्र व राज्य सरकारच्या दाव्यात विरोधाभास असून नेमका कुणाचा दावा खरा मानायचा? असाही प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.
एसईबीसी असोसिएशनच्या याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी
नवीन एसईबीसी कायद्याच्या कलम 4 मध्ये ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. संबंधित कलम रद्द करा तसेच मराठा समाजाचा केंद्राच्या यादीत समावेश करा, अशी मागणी एसईबीसी वेल्फेअर असोसिएशनचे पदाधिकारी डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. या याचिकेवर सरकारने सहा महिन्यांत उत्तर सादर केलेले नाही, असे अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी सांगितले. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आणि याचिकेवर द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे स्वतंत्र सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
