‘लाडकी बहीण’ योजनेचे ‘नारीशक्ती दूत’ अ‍ॅप ढुस्स झाले असून अर्ज अपलोड करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अनेक महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत, असा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. त्या पार्श्वभूमीवर योजनेंतर्गत महिलांचे अर्ज ऑफलाइन स्वीकारण्याचा विचार करा, असे आदेश देत न्यायालयाने मिंधे सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
बोरिवलीतील प्रमेय फाऊंडेशनतर्फे अ‍ॅड. रुमाना बगदादी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस उजाडूनही ऑनलाइन नोंदणी सुरळीत झालेली नाही. त्यामुळे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्याबाबत सरकारला निर्देश द्या, अशी विनंती फाऊंडेशनतर्फे अ‍ॅड. सुमेधा राव यांनी केली. त्यावर योजनेचे संकेतस्थळ पूर्ण क्षमतेने सुरू असल्याचा दावा महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी केला. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी 7 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
योजना बंद होण्याची शंका
‘लाडकी बहीण’ योजनेला विरोध होत आहे. 46 हजार कोटींच्या तरतुदीवर कॅगनेही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे ही योजना बंद केली जाणार का? दरमहा 1500 रुपयांच्या लाभापासून वंचित राहणार का? अशी शंका महिलांना वाटत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेतील दावा
योजनेचे ‘नारीशक्ती दूत’ अ‍ॅप सुरुवातीपासून नीट चालत नव्हते. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासून अ‍ॅप ठप्प झाले आहे. परिणामी, ऑनलाइन अर्ज अपलोड न करणाऱ्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याची चिन्हे आहेत. असे असताना अंगणवाडी सेविका व पालिकेच्या वॉर्डमधील कर्मचारी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारत नाहीत, असे म्हणणे याचिकेतून मांडले आहे.
अर्ज नोंदणीतील अडचणी दूर करा
सरकारने योजनेच्या अर्ज नोंदणीतील अडचणी दूर कराव्यात, अर्ज ऑफलाइन स्वीकारण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. यावेळी महाधिवक्ता सराफ यांनी योजनेमध्ये आतापर्यंत 2 कोटींहून अधिक महिलांनी नोंदणी केल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
