मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेले बेमुदत उपोषण गुरुवारी मागे घेतले. जरांगे यांच्या सर्व मागण्या महिनाभरात मार्गी लावण्यात येतील, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले, तर सरकारने शब्द फिरवल्यास विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला. दरम्यान, उपोषण स्थगित होताच जरांगे हे गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे, सग्यासोयऱयांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी 8 जूनपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. मनोज जरांगे यांनीही उपचार बंद करण्याचा इशारा दिल्यानंतर हादरलेल्या सरकारने राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांना मध्यस्थीसाठी पाठवले. त्यांच्यासोबत आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, खासदार संदिपान भुमरे, आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनाही पाठवण्यात आले.
शिष्टमंडळाकडून मनधरणी
मराठा आरक्षण, सग्यासोयऱयांच्या अंमलबजावणीबद्दल सरकार गंभीर असल्याचे शंभुराज देसाई यांनी सांगितले. त्यावर मनोज जरांगे यांनी 57 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारावर सरकारला मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल केला. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असेही जरांगे म्हणाले. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेण्यात आलेले नाहीत. शिंदे समितीचे कामकाज न थांबवता समितीला मनुष्यबळ वाढवून द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. महिनाभराच्या मुदतीत हे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचा शब्द शंभुराज देसाई यांनी दिल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले. मात्र सरकारने शब्द फिरवल्यास विधानसभा निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढवणार आणि मराठा आरक्षणाला विरोध करणारांचे नाव जाहीर करून त्यांना पाडणार, असा इशारा त्यांनी दिला.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आंतरवालीत
मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांची आज विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी भेट घेतली. आरक्षणाची मागणी न्याय्य असून जरांगे यांच्या पाठीशी संपूर्ण मराठा समाज असल्याचे या वेळी दानवे म्हणाले.
सरकारने दिलेली आश्वासने
– सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महिनाभराचा अवधी लागणार, तेवढा द्यावा.
– सग्यासोयऱयांच्या अंमलबजावणीचे प्रारूप तयार, पण आचारसंहितेमुळे थांबले.
– मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात उद्याच मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची बैठक लावणार.
– पाच लाखांपेक्षा अधिक नुकसान असलेले गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत.
जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या
– मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण.
– सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी.
– ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांच्या सोयऱयांनाही सरसकट प्रमाणपत्र.
– ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांच्याकडून शपथपत्र घेऊन प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
– न्यायालयातून आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 100 टक्के शिक्षण मोफत.
– मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हय़ाच्या ठिकाणी वसतिगृह.
– मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी नोकरभरती करू नये.
– मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
