मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा 15 वा दिवस आहेत. अर्जुन खोतकर आणि संदीपान भुमरे यांनी जरांगे यांची भेट घेत त्यांनी शासनाकडून सचिवांच्या सहीचे पत्र आणि सर्वपक्षीय बैठकीतील ठरावाची प्रत दिली आहे. सर्व पक्षांनी मराठा आरक्षणासाठी पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसेच आंदोलकांवरही गुन्हेही मागे घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे जरांगे यांनी उपोषणा सोडवे, अशी विनंती खोतकर आणि भुमरे यांनी जरांगे यांना केली आहे. ग्रामस्थांशी चर्चा केल्यानंतर जरांगे यांनी सरकारला एक महिन्याची वेळ दिली आहे, तसेच पाच अटीही ठेवल्या आहेत. आपण सरकारला वेळ दिला असला तरी आपण उपोषणावर ठाम असून आपले आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
आतापर्यंत जरांगे यांनी सरकारचे दोन जीआर परत पाठवले आहेत. सरसकट मराठा समजाला आरक्षण मिळण्यासाठी त्यांनी आवश्यक ते बदल जीआरमध्ये सुचवले होते. आपल्या मागणीसाठी पाच दशके वाया गेली आहे. फक्त आरडाओरडा केल्याने मागण्या मान्य होत नाहीत. त्यासाठी अभ्यासपूर्ण पाठपुरावा करावा लागतो. आपला समाज हे आपल्यासाठी सर्वस्व आहे. आपण पाणी आणि औषधोपचार सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ग्रामस्थांच्या आग्रहामुळे आपण सलाईन घेतले. आता आपल्याला याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा आहे. तुम्हाला सांगितल्याशिवाय, विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणार नाही. तुम्ही सांगाल तो निर्णय आपल्याला मान्य असेल, असे जरांगे यांनी ग्रामस्थांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्व पक्षांनी एकत्र बैठक घेत मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेल्या सर्व केसेस मागे घएण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या प्रकरणातील दोषी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. महिलांवर लाठीमार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येणार आहे. आपल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या. आपण एकत्र असल्यानेच सरकार आपल्यासमोर झुकले आहे. समाजातील काही घटकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या गोष्टी केल्याने समाजाचे नुकसान झाले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला आरक्षणाचे पत्र मिळेपर्यंत आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. सरकार आपल्याकडे महिन्याभराचा वेळ मागत आहे. पण वेळ का हवा आहे, हाच आपला सवाल आहे. मराठा आरक्षण कसे देणार, कोणती प्रक्रिया करणारे, आरक्षण टिकवणारे कसे, याची माहिती द्यावी, असे आपण सरकारला सांगितले आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार, असे सरकार सांगत आहे. आता मराठा समाजाचे आरक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे. आम्ही सरकारला एक महिना देण्यासाठी तयार आहोत, मात्र आम्हाला टिकणारे आरक्षण देणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
मराठा आरक्षणाची लढाई मोठी आहे. आता ही लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे, असे तज्ञ्जांचे मत आहे. मात्र, प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ लागतो, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. सरकार एका दिवसात जीआर काढू शकते. मात्र, ते आरक्षण टिकले नाही, त्याला कोणी आव्हान दिले, तर ती जबाबदारी आपली असेल. त्यामुळे त्यांना एका महिन्याचा वेळ द्यायचा की एका दिवसात जीआर घ्यायचा हा प्रमुख प्रश्न आहे. आतापर्यंत आपण तीन जीआर परत पाठवले आहे. आपल्याला समाजाचे कल्याण करायचे आहे. आपल्याला टिकणारे आरक्षण हवे आहे.
आपण सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला तर ही मदत संपल्यावर मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल, ही आमची अट आहे. समितीचा अहवाल काहीही आला तरी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावेच लागेल.आपण सरकारला वेळ दिला तरी आपण आंदोलन थांबवणार नाही. मराठा समजाला आरक्षणाचे पत्र मिळाल्याशिवाय आपण ही जागा सोडणार नाही. मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय आपण घरी परतणार नाही. कोणीही आपल्या समाजाला अडचणीत आणेल, असे काही करू नका.
आपण सरकारला 40 वर्षे दिली, आता आपण 1 महिना देऊ. मात्र, या काळात आपल्याला टिकणारे आरक्षण मिळवायचे आहे. तसेच आपले आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत. सर्व तज्ज्ञांनी दिलेल्या मताप्रमाणे आपण सरकारला एक महिन्याचा वेळ देण्याची गरज आहे. आपण आमरण उपोषण महिन्याभर मागे घ्यावे आणि साखळी उपोषण सुरू ठेवणार आहोत. मात्र, हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. हे आंदोलन थांबवायचे नाही. आपला समाज बदनाम होऊ नये म्हणून दोन पावले मागे घेत आहे. आता आपण सरकारला एक महिन्याचा वेळ देत आहोत.
आपण सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. अहवाल काहीही आला तरीही 31 व्या दिवासापासून राज्यातील सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरु करावे, राज्यात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावे, लाठीमार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांनी निलंबित करावे, उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यंमंत्री आणि मंत्रिमंडळासह छत्रपती उदयनराजे भोसले आणि छत्रपती संभाजीराजे यांनीही उपस्थित राहावे आणि सरकारने हे सर्व लेखी स्वरुपात द्यावे, या आपल्या पाच मागण्या आहेत. त्या मान्य असेल तर आपण सरकारला एक महिन्याची वेळ देत आहोत.
