मणिपूरमधील ताज्या हिंसाचारात गेल्या काही दिवसांत आठ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर रविवारपासून हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. मणिपूरमधील परिस्थितीमुळे संतापलेले विद्यार्थी सध्या रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे मणिपूरच्या उच्च शिक्षण व तांत्रिक शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व कॉलेज 12 सप्टेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या उच्च शिक्षण व तांत्रिक शिक्षण विभागाने मंगळवारी एक बैठक घेत हा निर्णय घेतला. त्याआधी सुरक्षा दलाने हिंसाचार झालेल्या काकचिंग सुग्नू आणि त्याच्या आजुबाजुच्या भागात फ्लॅग मार्च काढला होता. तसेच राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यातील इंटरनेट सेवाही बंद ठेवली आहे.
व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अशा साईट्सवरून राज्यातील परिस्थितीतबाबत खोट्या अफवा पसरवल्या जाऊ नये म्हणून राज्य सरकारने इंटरनेट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 15 सप्टेंबरपर्यंत इंटरनेट बंद राहणार आहे.
मणिपूरमधील ताज्या हिंसाचारात गेल्या काही दिवसांत आठ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर रविवारपासून हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. हिंसाचारामुळे शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याच्या निर्णयामुळे खवळलेल्या विद्यार्थ्यांनी आज राज्यपाल, पोलिस महासंचालक आणि सर्व निष्क्रिय आमदारांनी राजीनामे द्यावेत यासाठी मणिपूर सचिवालय आणि राजभवनासमोर उग्र निदर्शने केली.
आम्हाला अभ्यास करू दे…
आंदोलकांपैकी काही विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग आणि राज्यपाल एल आचार्य यांचीही भेट घेतली. आम्हाला कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय मुक्तपणे अभ्यास करायचा आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना हा संघर्ष लवकरात लवकर संपवण्याची विनंती केली, असे महाविद्यालयीन विद्यार्थी एम. सनाथोई चानू यांनी पत्रकारांना सांगितले. थौबल जिह्यात, गणवेशातील विद्यार्थ्यांनी राज्याच्या प्रादेशिक आणि प्रशासकीय अखंडतेची हमी आणि कोणत्याही प्रकारच्या स्वतंत्र प्रशासनाला विरोध करत रॅली काढली.
विद्यार्थ्यांच्या सहा मागण्या
मणिपूरमधील हिंसाचार आटोक्यात आणण्यात अपयशी ठरलेले पोलीस महासंचालक आणि राज्य सरकारच्या सुरक्षा सल्लागार यांना हटवण्यासह या विद्यार्थ्यांनी सहा मागण्या केल्या आहेत. हिंसाचार रोखण्यासाठी गृह खात्याच्या नियंत्रणाखाली असलेली विविध सुरक्षा यंत्रणांची युनिफाइड कमांड माजी सीआरपीएफ महासंचालक कुलदीप सिंग यांच्याकडे सोपवण्याची मागणी त्यांनी केली. रविवारी, राज्य सरकारनेही राज्यपालांकडे हीच मागणी केली होती.
