राज्यातील अवकाळी पावसामुळे शेतकऱयांचे झालेले अतोनात नुकसान, दुष्काळ, महागाई, बेरोजगारी, ड्रग्ज, मराठा आरक्षण असे प्रश्न असताना मंत्रिमंडळातील सदस्य एकमेकांवर टीका करीत आहे. राज्याच्या मूळ विषयांना बगल देण्याचे काम सुरू आहे. या सर्व विषयांवर हिवाळी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्याचा निर्धार आज प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केला.
नागपूरमध्ये होणाऱया विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची व मित्रपक्षाच्या नेत्यांची विधान भवनात बैठक झाली. हिवाळी अधिवेशनातील रणनीतीवर यामध्ये प्रामुख्याने चर्चा झाली.
राज्यात सध्या आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. ओबीसी व मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, पण मंत्रिमंडळातील सदस्य एकमेकांवर तूटून पडले आहेत. राज्याला ड्रग्जचा विळखा पडला आहे, तरुण पिढी वाया जात आहे, भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. पण सरकारला या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात राज्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा होते आणि ते सोडवले जातात. राज्यात अनेक मोठे प्रश्न आहेत, पण सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला आहे. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी विरोधी पक्षाच्या वतीने करण्यात येणार आहे.
राज्यातील अनेक महत्त्वांच्या विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. अधिवेशनातील विरोधकांची पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी येत्या 6 डिसेंबरला नागपूरमध्ये पुन्हा बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
या बैठकीला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, अमीन पटेल, राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना नेते सुनील प्रभू, अनिल परब, अजय चौधरी तसेच समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी, जनता दल युनायटेडचे नेते कपिल पाटील उपस्थित होते.
