लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी भोवल्यानंतर ताळय़ावर आलेल्या महायुती सरकारने राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी आज मोफत विजेची घोषणा केली. तर कांद्याच्या हमीभावासाठी 200 कोटी रुपयांच्या फिरत्या निधीची घोषणा केली. पुढील चार महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवत महिला, तरुण, समाजातील दुर्बल घटकांना आकर्षित करण्यासाठी लोकप्रिय घोषणांचाही पाऊस पाडला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत कांद्याने महायुतीला रडवले होते. कांदा निर्यातीवर बंदीमुळे कांद्याचे दर गडगडल्याने त्याचा राग शेतकऱयांनी सत्ताधारी महायुतीवर काढला होता. त्यामुळे नाशिक, धुळे, पुणे, सोलापूर या कांदा पट्टय़ात महायुतीला सपाटून मार खावा लागला होता. कांदा उत्पादक शेतकऱयांचा रोष लक्षात घेऊन अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात कांद्याची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी निर्माण करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. विदर्भ-मराठवाडय़ातील कापूस उत्पादक शेतकऱयांसाठीसुद्धा 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी निर्माण केला आहे.
महिलांसाठी विविध योजना
– पिंक ई रिक्षा – 17 शहरांतल्या 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य – 80 कोटी रुपयांचा निधी
– शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह’ योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान 10 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये
– लखपती दीदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ
– महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दीदी’, या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट
– महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’
सरकारची भिस्त पुरवणी मागण्यांवर
– या योजनांसाठी 96 हजार कोटी रुपयांची गरज लागेल. कमी तरतूद असली तरी आमच्या पुरवणी मागण्या सादर होतील. त्यात तरतूद करीत आहोत. तीन पुरवणी मागण्या सरकारच्या हातात आहेत. त्यातून कमतरता भरून काढतो, असे त्यांनी सांगितले.
निधीसाठी केंद्राच्या दारात जाणार
– जीएसटी वाढलेला आहे. त्यामुळे तूट भरून निघेल. कर महसुलीत वाढ करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत असतो. महसुली करात वाढ होत आहे. 2023-24पेक्षा चालू वर्षी 15.80 टक्के जीएसटीत वाढ झाली. केंद्राच्या महसुली करात वाढ झाली. केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱया कर हिश्यात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. त्यासंदर्भात पेंद्राकडे पत्रव्यवहार केला आहे, त्यासाठी दिल्लीत जाणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
जमिनींच्या विकासातून निधी
– 15 सार्वत्रिक उपक्रमामार्फत 72 हजार 666 कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवत आहोत. यासाठी सरकारसमोर काही पर्याय आहेत. त्याच्या काही जमिनी असतील, या प्रकल्पाच्या बाजूच्या जमिनी संपादित करून त्या मालमत्तांचा विकास करून निधी उभा करण्याचा पर्याय सरकारचा आहे. ऊर्जा, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकामाचे प्रकल्प व मोठय़ा पायाभूत प्रकल्पांच्या सुविधांसाठी एशियन डेव्हलमेंट बँक, वर्ल्ड बँक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळवण्याचा पर्याय आहे. कोणताही रस्ता होत असताना आजूबाजूच्या जमिनीच्या किमती येवढय़ा अफाट वाढतात. त्याचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फायदा सरकारला व्हावा असे नियोजन केल्याचे अजित पवार म्हणाले.
गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती
– थ्रस्ट सेक्टरमधे अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक : 50 हजार रोजगार निर्मिती
– हरित हायड्रोजन 2 लाख 11 हजार 400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक: 55 हजार 900 रोजगार निर्मिती
– महापे, नवी मुंबई येथे 25 एकर जागेवर ‘इंडिया जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी पार्क’ नियोजित : 2 हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश-50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक – एक लाख रोजगार निर्मिती
– एकात्मिक व शाश्वत वस्त्राsद्योग धोरण 2023 ते 2028 पाच वर्षात 25 हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक : 5 लाख रोजगार निर्मिती
– खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघु-वस्त्राsद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार
– सिंधुदुर्ग जिल्हय़ांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्र : 20 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित – 800 स्थानिकांना रोजगार
दुर्बल घटकांसाठी योजना
– संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृद्ध नागरिकांच्या दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ- एक हजारावरुन दीड हजार रुपये अशी वाढ – सन 2023-24 मध्ये 45 लाख 60 हजार लाभार्थींना 7 हजार 145 कोटी रुपये अनुदानाचे वाटप
– शासनाकडून रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करणार.
– छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिराळा, जिल्हा सांगली येथे त्यांचे स्मारक उभारणार.
– संत श्री रुपलाल महाराजांचे समाधीस्थळ असलेल्या अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती येथे त्यांचे स्मारक उभारणार.
शेतकऱयांसाठी विविध योजना
– नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, 2022 पासून 15 हजार 245 कोटी 76 लाख रुपयांची मदत
– नोव्हेंबर – डिसेंबर, 2023 मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या 24 लाख 47 हजार शेतकऱयांना 2 हजार 253 कोटी रुपयांची मदत
– नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत
– खरीप हंगाम 2023 करिता 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर 1 हजार 21 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्यस्थिती जाहीर करून सवलती लागू
– नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू
– मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातंर्गत 1 हजार 561 कोटी 64 लाख रुपये किमतीच्या 767 उपप्रकल्पांना मंजूरी- सुमारे 9 लाख शेतकऱयांना लाभ
– नोंदणीकृत 2 लाख 93 हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5 रुपयांप्रमाणे 223 कोटी 83 लाख रुपये अनुदान वितरीत, राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरीत करणार
– दूध उत्पादक शेतकऱयांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार.
बांबूची लागवड
– अटल बांबू समृद्धी योजनेतून 10 हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड
– प्रतिरोपासाठी 175 रुपये अनुदान राज्यातील पडीक जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात बांबूची लागवड
– नंदुरबार जिल्ह्यात 1 लाख 20 हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड
युवा वर्गासाठी विविध योजना
– मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ – प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे 6 हजार कोटी रुपये खर्च
– शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण
– जागतिक बॅंक सहाय्यित 2 हजार 307 कोटी रुपये किमतीचा ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’
– 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण
– मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता
– वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी- नुकसान भरपाईच्या रकमेत 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख 50 हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास 1 लाख 25 हजारावरून 5 लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास 20 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये अशी वाढ , शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये वाढ.
आरोग्य व्यवस्था
– महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू
– आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब 1 लाख 50 हजार रुपयांवरून 5 लाख रुपये
– ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ 347 ठिकाणी कार्यान्वित
– राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी 78 कोटी रुपये
– रुग्णांची विशेषतŠ गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी 3 हजार 324 रुग्णवाहिका
निवारा
– मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गिरणी कामगारांना 12 हजार 954 सदनिका वितरित-उर्वरित सदनिका उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन
– प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील 5 वर्षात 35 लाख 40 हजार 491 घरकुल बांधण्यात येणार
जुमलेबाज सरकारने शेतकऱयांच्या तोंडाला पाने पुसली – नाना पटोले
शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करण्याची सरकारची घोषणा फसवी आहे. शेतकऱयांच्या थकीत विज बिलाबाबत यात काहीही स्पष्टता नाही. तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱयांना सरसकट कर्जमाफी करावी अशी मागणी काँग्रेस पक्षासह महाविकास आघाडीतील पक्षांनीही केली होती. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱयांच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
कृषी, पाटबंधारे, सामाजिक न्याय, गृहनिर्माण अशी विभागवार निधीची तरतूद नसणारा राज्याच्या इतिहासातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे, असे पटोले म्हणाले. ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल याबाबत शंका असून राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारा बोगस, पोकळ घोषणांचा जुमलेबाज अर्थसंकल्प आहे, या अर्थसंकल्पात नोकरभरतीचा उल्लेख नाही. राज्य सरकारच्या विविध विभागांत हजारो रिक्त पदे आहेत, पण सरकार ती भरत नाही. एमपीएससीच्या माध्यमातून केली जाणारी पदभरतीसुद्धा केली जात नाही. केवळ ऑनलाईन भरतीच्या नावाखाली तरुणांची फसवणूक केली जात आहे, असे नाना पटोले म्हणाले.
आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘चादर लगी फटने और खैरात लगी बटने’ – जयंत पाटील
आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘चादर लगी फटने और खैरात लगी बटने,’ अशी प्रतिक्रिया देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. लोकसभा निवडणुकीनंतर आता विधानसभेतही पराभव समोर दिसत असल्याने महायुती सरकारने आजच्या बजेटमधून शेवटचा प्रयत्न केला आहे, अशी खिल्ली त्यांनी उडवली. अगदी बेजबाबदारपणे मांडलेला हा अर्थसंकल्प आहे, असे ते म्हणाले.
महिला व बालकल्याण विभागासाठी असलेल्या बजेटपेक्षा 46 हजार कोटींचे अधिकची प्रोव्हिजन ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी 1 लाख 30 कोटी महसुली तुटीच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. आता मात्र महसुली तूट 20 हजार कोटींची दाखवली. त्यामुळे ही सगळी आकडेवारीची बोगस आहे, अशीही टीकाही जयंत पाटील यांनी केली.
