केंद्रातील मोदी सरकारने घाईघाईने वफ्फ बोर्डाबाबतच्या सुधारणेचे विधेयक आणले होते. कोणाचीही चर्चा न करता असे महत्त्वाचे विधेयक आणणे अयोग्य आहे. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या विधेयकाला विरोध झाल्यावर आता हे जेपीसीकडे पाठवण्यात आले आहे. यावर सविस्तर चर्चा करत याबाबत सर्वपक्षीय समिती नेमून निर्णय घेण्याची गरजही शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
वफ्फ बोर्जाबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने कोणलाही विश्वासात न घेता घाईघाईने घेतला होता. याबाबतचा प्रस्ताव आला तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्या सुप्रिया सुळे यांनी त्याला विरोध केला. घाईने केलेल्या या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. याबाबत सर्वपक्षीय समिती नेमा. तसेच या बोर्डाशी संबंध येणाऱ्यांची बैठक घ्या. त्यांचीही भूमिका समजून घ्या. त्यानंतरच याबाबतचा योग्य निर्णय घेता येणार आहे. असे महत्त्वाचे मुद्दे घाईघाईने चर्चा न करता मंजूर करणे योग्य नाही. सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधानंतर याबाबतचा मुद्दा जेपीसीकडे गेला आहे, असेही शरद पवार यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीला आमचा पाठिंबा आहे. हा पाठिंबा देत असताना समाजात इतर लहान घटक आहेत, त्यांचाही विचार करत योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठीही योग्य ती भूमिका घ्यावी लागेल. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी योग्य आहे, त्यात काही चूकीचे नाही. मराठा समाज इतर जातीच्या लोकांना सोबत घेऊन जाणारा समाज आहे. शिवछत्रपतींच्या काळापासून इतर जाती जमातीच्या लोकांना घेऊन रयतेचं राज्य प्रस्थापित करण्यात आले होतं. हा आदर्श छत्रपतींनी आपल्याला दिला आहे. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी योग्य आहे. मात्र, त्याबाबत निर्णय घेताना इतर समाज घटकांचाही विचार करण्याची गरज आहे. सगळ्यांना अगदी लहान घटकांनांही आरक्षण द्यावं, अशी आमची भूमिका असल्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
तिरुपती बालाजी हे देशविदेशातील भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. तेथील प्रसादातील भेसळीचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. जनतेच्या श्रद्धेशी आणि भावनेशी खेळणाऱ्यांना आणि अशा प्रकारची भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. या सर्व प्रकाराला जे कोणी जबाबजार असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. अशाप्रकारे भेसळ करत भाविकांच्या श्रद्धेशी, भआवनेशी आणि आरोग्याी खेळ होता कामा नये. अशी भेसळ करणाऱ्यांना जरब बसण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचेही शरद पवार म्हणाले.
