सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली असून राज्यावरील कर्जाचा बोजा 7 लाख 11 हजार 278 कोटींवर पोहोचला आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने एकीकडे कर्ज काढून खर्च भागवावा लागत असताना केवळ विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून शेतकऱ्यांना मोफत वीज, तीन गॅस सिलिंडर मोफत, लखपती दीदी, लाडकी बहीण योजना अशा घोषणांचा गडगडाट मिंधे सरकारने आज केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 6 लाख 12 हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेला 20 हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करत ‘खिशात नाही आणा मला ‘दादा’ म्हणा’ असे करत मिंधे सरकारची पाठ थोपटून घेतली.
मुंबईची घोर उपेक्षा
केंद्राप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पातही मुंबईची घोर उपेक्षा झाली. मुंबईसाठी कोणत्याही नव्या प्रकल्पाची घोषणा दिसली नाही. त्यावरून शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी तोफ डागली. मुंबईकडून सरकारला फक्त कराचा पैसा हवा आहे. त्या बदल्यात मुंबईला काहीच मिळत नाही. सरकार बिल्डर व कंत्राटदार मित्रांसाठी काम करतंय. मिंधेंच्या राजवटीत मुंबईची लूट सुरू असून सावत्र वागणूक मिळतेय, अशी पोस्ट आदित्य ठाकरे यांनी केली.
जमाखर्चाचे गणित कोलमडले
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा करण्याच्या नादात राज्य सरकारचे जमाखर्चाचे गणित पार कोलमडून गेले आहे. अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर फेब्रुवारी महिन्यात राज्याचा चालू आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना महसुली जमेपेक्षा खर्च वाढून 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित असल्याचे म्हटले होते, मात्र अवघ्या चार महिन्यांत पवार यांचे गणित कोलमडून पडले आहे. सन 2024-25च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सरकारी तिजोरीवर ताण पाडणाऱ्या आकर्षक घोषणा केल्याने महसुली तूट आता 20 हजार 51 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचणार असल्याचा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना
मध्य प्रदेशात राबवल्या जात असलेल्या योजनेच्या धर्तीवर सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली. या योजनेच्या अंतर्गत 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना राज्य सरकारच्या वतीने महिना 1 हजार 500 रुपये देण्यात येतील. या योजनेसाठी दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार असून योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून सुरू होईल.
मुलींना उच्च शिक्षण मोफत
मुलींना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत
‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना’ घोषित करण्यात आली. या योजनेतून वर्षाला प्रत्येक पात्र कुटुंबाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत.
वारकऱ्यांसाठी महामंडळाची घोषणा
कीर्तनकार, वारकरी, भजनी मंडळ यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच पालखी मार्गाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज
बळीराजाला खूश करण्यासाठी सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना’ घोषित केली. या योजनेतून राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेती पंपांना मोफत वीजपुरवठा केला जाईल. त्यासाठी 14 हजार 761 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात दिले जाणार आहेत.
