मुंबई विद्यापीठात गेल्या वर्षभरापासून पदवीधरांमधून निवडून आलेले सिनेट सदस्य नसल्यामुळे प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू असून विद्यार्थी अक्षरशः वाऱयावर पडले आहेत. शिवाय शिक्षक-शिक्षकेतरांचे अनेक प्रश्न ‘जैसे थे’च असल्याने विद्यापीठाचा संपूर्ण कारभारच कोलमडला आहे. असे असताना विद्यापीठ प्रशासनाने उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आदल्या दिवशी अचानक गुरुवारी रात्री उशिरा सिनेट निवडणुकांना स्थगिती दिल्याचे परिपत्रक जारी केल्यामुळे विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ही स्थगिती उठवून आधी जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे निवडणूक घेतली नाही तर जोरदार आंदोलनाचा इशारा विद्यार्थी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
मिंधे सरकारने जाणीवपूर्वक निवडणुकांना स्थगिती दिल्याचा आरोप करीत युवासेना, राष्ट्रवादीसह अनेक संघटनांनी विद्यापीठ प्रशासनाचा निषेध केला आहे. याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. तर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसनेही राज्यपालांना पत्र देऊन स्थगिती उठवण्याची मागणी केली आहे. छात्रभारती संघटनेनेही विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पससमोर आंदोलन करीत विद्यापीठ प्रशासनाचा निषेध केला.
मुंबई विद्यापीठ अधिनियम 2016 नुसार सिनेटवर (अधिसभा) 10 नोंदणीकृत पदवीधर उमेदवार दर पाच वर्षांनी निवडून दिले जातात. या सिनेटच्या माध्यमातून विद्यापीठाच्या कारभारावर वचक ठेवला जातो. शिवाय विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या प्रश्नांना वाचा पह्डून न्याय मिळवून देण्याचे काम केले जाते. मात्र 2017 मध्ये निवडून आलेल्या सिनेट सदस्यांची मुदत गेल्या वर्षी 31 ऑगस्ट रोजी संपल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासन आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या माध्यमातून कारभार हाकला जात आहे. मात्र यामध्ये विद्यार्थी आणि महाविद्यालयांशी थेट संपर्क असणारे सिनेट सदस्य नसल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे युवासेनेसह विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. स्थगिती उठवली नाही तर कुलगुरूंना घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आल्याचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अॅड. अमोल मातेले यांनी सांगितले.
विद्यापीठाच्या कारभारात सरकारची ढवळाढवळ
– विद्यापीठात पदवीधरमधून निवडून आलेले सदस्य 31 ऑगस्टपासून नसल्यामुळे अनेक निर्णयांमध्ये मिंधे सरकारची ढवळाढवळ वाढली आहे, असा आरोप विद्यार्थी संघटना करीत आहेत.
– तब्बल 9 महिने कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू या महत्त्वाच्या पदांचा कारभार प्रभारी तत्त्वावर चालवण्यात येत होता. सरकारला सहज हस्तक्षेप करता यावा यासाठीच हा प्रकार सुरू होता, असेही बोलले जाते.
युवासेनेने उपस्थित केले प्रश्न
– निवडणुकांना स्थगिती देताना कुलपती राज्यपालांशी चर्चा करण्यात आली होती का? आणि यासाठी कोणी आदेश दिले?
– प्राचार्य, व्यवस्थापन, शिक्षक प्रतिनिधींच्या निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत, मग केवळ नोंदणीकृत पदवीधर मतदारसंघ का रखडवला? इतक्या रात्री उशिरा निर्णय का घेतला?
– 1.15 लाख मतदारांकडून प्रत्येकी 20 रुपये शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, त्याचे काय करणार?
– या निवडणुका आधीच वर्षभर रखडल्या असल्याने निवडून आलेल्या सिनेट प्रतिनिधींना सेवा कालावधी कमी मिळेल. हे मुद्दाम घडवले जात आहे का?
