व्यावसायिक व इतरांना ‘लूक आऊट नोटीस’ बजावून वेठीस धरणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणांची मंगळवारी उच्च न्यायालयाने चांगलीच खरडपट्टी काढली. ऊठसूट लूक आऊट नोटीस काय बजावता? अशा प्रकारे नोटिसा जारी करताना नियम व न्यायालयीन आदेशांचे भान ठेवा, अशी ताकीद न्यायालयाने मोदी सरकारला दिली.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) समीर वानखेडे यांना दोन प्रकरणांतील अनियमिततेबद्दल चौकशी करण्यासाठी समन्स बजावले. त्यामुळे अटकेची धाकधूक वाटल्याने वानखेडेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली व एनसीबीने बजावलेल्या समन्सला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी एनसीबीतर्फे बाजू मांडण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देव्यांग व्यास यांनी वेळ मागितला. खंडपीठाने त्यांना वेळ देत वानखेडेंच्या याचिकेवर 4 जुलैला सुनावणी निश्चित केली आहे.
