धारावीकरांच्या 500 चौरस फुटांच्या घराच्या मागणीऐवजी त्यांना केवळ 350 चौरस फुटांचे घर देण्याचे अदानीने जाहीर केले आहे. यामुळे अदानीविरोधात संताप व्यक्त होत असताना राज्य सरकारने आता धारावीकरांचे मुलुंडमध्ये पुनर्वसन करण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंड व जकातनाक्याची जागा देण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने नगरविकास विभाग आणि महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे वाद पेटला असून मुलुंडकरांनी मुंबई महापालिकेकडे लिखित स्वरूपात आक्षेप नोंदवून विरोध दर्शवला आहे.
मुंबईतील उद्योग-रोजगाराचे प्रमुख पेंद्र असलेली धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली ‘अदानी’ने गिळंकृत करायला सुरुवात केली असताना आता गृहनिर्माण विभागाने पत्र लिहून नगरविकास विभाग आणि पालिकेला चार लाख धारावीकरांचे मुलुंडमध्ये पुनर्वसन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पालिकेच्या मालकीच्या मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडजवळील 46 एकर आणि मुलुंड जकात नाका येथील 18 एकर अशा एकूण 64 एकर जमिनीवर पात्र आणि अपात्र धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
– धारावीकरांची एकूण लोकसंख्या 10 ते 12 लाख आहे. यापैकी चार लाख धारावीकरांचे पुनर्वसन मुलुंडमधील महापालिकेच्या 64 एकरच्या दोन भूखंडांवर करण्याचे ठरवले आहे. बांधण्यात येणाऱया घरांमुळे मुलुंडकरांच्या पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, सरकारला मुलुंडमध्ये दुसरी धारावी उभी करायची आहे का, असा सवाल मुलुंडमधील सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी केला आहे.
– मुंबईतून एकाच वेळी मोठय़ा संख्येने लोकांचे मुलुंडमध्ये स्थलांतर झाल्यास मुलुंडच्या पायाभूत सुविधेवर ताण पडून संघर्ष निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे मुलुंड येथील रहिवाशांनी धारावीकरांच्या पुनर्वसनास विरोध दर्शविला आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी दिली.
गृहनिर्माण विभागाने पत्रात काय म्हटलेय
– मुलुंडच्या 64 एकर जमिनीवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यासाठी जमीन संपादन करणार आहे.
– जमीन भूसंपादनाचा खर्च धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लिमिटेड देणार आहे. राज्य सरकार भूसंपादनासाठी समन्वय साधेल.
– पालिकेने मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडजवळील 46 एकर व जकात नाका येथील 18 एकर जागा धारावी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करावी.
जनआंदोलन उभारणार!
मुलुंडमध्ये आधीच खूप मोठय़ा संख्येने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यात आता धारावीतून चार लाख लोकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. टाऊन प्लॅनिंग, पायाभूत सुविधा नावाची गोष्ट असते की नाही? विकासाच्या नावाखाली ‘अडाणी’ सरकारने मुलुंडकरांचा बळी घेण्याचा विडा उचलला आहे का, असा सवाल करत मुलुंडवासियांनी जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
धारावीत फेब्रुवारीपासून सर्वेक्षण
– धारावी पुनर्विकासाठी अदानी समूहाकडून झोपडपट्टय़ांच्या सर्वेक्षणाच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) या विशेष हेतू कंपनीकडून फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱया आठवडय़ापासून धारावीत सर्वेक्षणाला सुरुवात होईल, अशी माहिती धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने दिली.
– 650 एकर परिसरात पसरलेल्या धारावीमध्ये एक लाखाहून अधिक झोपडपट्टय़ा आहेत. 1 जानेवारी 2000 च्या आधीच्या सदनिका पात्र असतील तर अपात्र सदनिकाधारकांना परवडणाऱया भाडय़ाच्या गृहनिर्माण धोरणांतर्गत निवासस्थान देण्यात येईल, असे डीआरपीपीएलने सोमवारीच स्पष्ट केले होते.
