केवळ लाईट बिल सादर केले म्हणजे त्या जागेचा मालकी हक्क सिद्ध केला असे म्हणता येणार नाही. लाईट बिल हा काही जागेच्या मालकी हक्काचा पुरावा नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. तसेच यासंबंधी कायद्यातील तरतुदींकडे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांची सुनावणी जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
नवी मुंबईच्या घणसोली परिसरात सिडकोच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या चारमजली बेकायदा बांधकामांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बिल्डरांनी बेकायदा इमारती उभारल्या, मग अशा इमारतींतील घरांना वीज जोडण्या कशा काय दिल्या, अशी विचारणा खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी केली होती. त्याला अनुसरून गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने स्पष्टीकरण दिले. यावेळी नवी मुंबई महापालिकेतर्फे अॅड. तेजेश दंडे, तर सिडकोतर्फे अॅड. रोहित सखदेव यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने राज्यातील सर्व बेकायदा बांधकामांचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या अनुषंगाने या प्रकरणात अॅड. शरण जगतियानी यांची न्यायालयीन मित्र (ऑमिकस क्युरी) म्हणून नेमणूक केली आहे.
