चाय पे चर्चा करण्याच्या बाता मारणाऱ्या मात्र प्रत्यक्षात एकदाही खुल्या चर्चेला सामोरे न जाणाऱ्या पंतप्रधान मोदींना खुल्या चर्चेसाठी आवाहन करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींनीच पत्र लिहून हे निमंत्रण दिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि ए. पी. शहा यांनी हे पत्र लिहिलं आहे. लोकूर आणि शहा यांच्याखेरीज द हिंदू या नियतकालिकाचे माजी संपादक एन. राम यांनीही हे आवाहन केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात असं म्हटलं आहे की, दोघांनाही खुल्या चर्चेचं हे आवाहन निष्पक्षपाती आणि व्यापक राष्ट्रहित साधण्याच्या हेतूने केलेलं आहे. एखाद्या निष्पक्षपाती आणि गैरव्यावसायिक मंचावर अशा जाहीर चर्चेमुळे नागरिकांना खूप फायदा होईल आणि लोकशाहीची प्रक्रिया आणखी मजबूत होईल.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा आणखी महत्त्वाची ठरेल कारण, आपण जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही राज्यव्यवस्था आहोत. त्यामुळे जगभराची नजर आपल्या निवडणुकांकडे आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे सार्वजनिक पातळीवर केलेली चर्चा जनतेला राजकीय साक्षर तर बनवेलच पण एक मजबूत आणि जिवंत लोकशाहीचं उदाहरण जगासमोर येईल, असं या पत्रात म्हटलं आहे.
पंतप्रधानांनी आरक्षण, कलम 370 आणि संपत्तीचं पुनर्वितरण या मुद्द्यांवरून काँग्रेसला जाहीर आव्हान दिलं आहे. तर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संविधानातील संभाव्य बदल, निवडणूक रोखे आणि चीनच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका यांवर प्रश्न विचारले आहेत. त्यामुळे त्यांनी या चर्चेला यावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
