शेतकरी आणि सरकारमध्ये परस्परांवरील विश्वासाची कमतरता असल्याचे निरीक्षण नोंदवत शंभू बॉर्डर खुली होणार नाही. परिस्थिती जैसे थे राहील असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. शेतकरी आणि सरकारमधील परस्पर विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱयांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र समिती बनवण्याचा प्रस्तावही न्यायालयाने यावेळी समोर ठेवला. शंभू बॉर्डर खुली करण्याच्या पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला हरयाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज सुनावणी झाली.
किमान हमीभावासह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी शंभू बॉर्डरवर ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकरी आणि सरकारमध्ये तेढ वाढतच चालली असून परस्परांवरील विश्वास कमी झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरयाणा सरकारला समिती नेमण्यासाठी नावे सुचविण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर शंभू बॉर्डरवरील बॅरिकेड्सप्रकरणी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा तोपर्यंत आठवडाभर येथील स्थिती जैसे राहील, असेही स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान, शंभू बॉर्डरवर शेतकरी 13 फेब्रुवारीपासून तळ ठोकून आहेत. काही दिवसांपूर्वी शंभू बॉर्डर खुली करण्याचे आदेश पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशांना हरयाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सरकार काय म्हणाले?
- किमान हमीभावासह विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी 13 फेब्रुवारीपासून शंभू बॉर्डरवर ठाण मांडून बसलेले आहेत.
- महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान तीन कृषी कायद्यासाठी शेतकऱयांनी रस्ते अडवून धरले होते. आता त्यांच्या नवीन मागण्या त्यांनी मांडल्या असल्याचे सांगितले.
- हरयाणा सरकार शंभू बॉर्डर खुली करू शकते. परंतु, त्यानंतर शेतकरी आंदोलनामुळे पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो असे पंजाबचे अॅडव्होकेट जनरल गुरमिंदर सिंह यांनी सांगितले.
- शंभू बॉर्डरवर शेतकऱयांनी तब्बल 500 ते 600 शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज अशी वाहने सज्ज ठेवल्याचे ते म्हणाले. जर त्यांना दिल्लीकडे येण्याची परवानगी दिली तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही मेहता यांनी सांगितले.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय
- शेतकरी आणि सरकारमध्ये विश्वास निर्माण करू शकतील अशा निष्पक्ष पंचांची गरज आहे.
- शेतकऱयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला काही पावले उचलावी लागतील. असे झाले तर ते दिल्लीत कशासाठी धडक देतील, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
- तुम्ही तुमचे मंत्री चर्चेसाठी पाठवता आणि मग शेतकऱयांचा सरकारवरील विश्वास कमी होतो, याकडे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि उज्ज्वल भुयान यांनी लक्ष वेधले.
- केंद्र सरकारने राज्यांच्या कल्याणासाठी किंवा हिताच्या दृष्टीने शेतकऱयांच्या मागण्या तपासून पाहाव्यात आणि निर्णय घ्यावा.
- शेतकऱयांच्या काही मागण्या उचित आहेत तर काही मागण्या अस्वीकारार्ह आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
