बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी सीबीआयने स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला आहे, परंतु याप्रकरणी अजूनही तपास सुरूच आहे. त्यामुळे आम्ही याप्रकरणी सीबीआयला नव्याने स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले. तसेच नवीन अहवाल मंगळवारीच पाहू, त्यामुळे आता आम्ही सीबीआयला तपासाबाबत मार्गदर्शन करू इच्छित नाही, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.
कोलकात्यातील आर. जी. कर महाविद्यालय आणि रुग्णालयात ट्रेनी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली होती. याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. सीबीआयने स्टेटस रिपोर्ट सादर केल्यानंतर या अनैसर्गिक मृत्यू अहवालाच्या वेळेबाबतही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.
न्यायालयात काय घडले?
कोलकाता बलात्कार प्रकरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे 23 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला दिली. मृत्यू प्रमाणपत्र दुपारी 1 वाजून 47 मिनिटांनी जारी करण्यात आले, तर पोलिसांनी 2 वाजून 55 मिनिटांनी अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली. यावर रेकॉर्डनुसार हा अहवाल रात्री 11.30 वाजता दाखल करण्यात आल्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले.
राज्य सरकारविरोधात पेंद्राची तक्रार
आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे संरक्षण करणाऱया सीआयएसएफ अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱयांना बंगाल सरकार सहकार्य करत नसल्याची तक्रार केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. निवासाची अनुपलब्धता, सुरक्षा उपकरणे आणि वाहतुकीची कमतरता यामुळे सीआयएसएफ कर्मचारी, विशेषतः महिला सुरक्षा दलाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
डॉक्टरांना कामावर परतण्याचे निर्देश
कोलकाता बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी निषेध आंदोलन पुकारलेल्या डॉक्टरांना सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत कामावर परतण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना दिले. तसेच जे डॉक्टर कामावर परतणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला. कोलकाता बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी पोलिसांनी हलगर्जीपणा दाखवला, तब्बल 14 तासांनी एफआयआर दाखल केल्याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. दरम्यान, राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात डॉक्टरांच्या सुरक्षासंबंधी उपाययोजना करण्याबाबतही नमूद करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
