कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने गुरुवारी मोठा निर्णय घेतला. राज्यात परवानगीशिवाय सीबीआयला तपास करण्याची मुभा देणारी यापूर्वीची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेत कर्नाटक सरकारने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला झटका दिला आहे.
सीबीआय तपासासाठी दिलेली परवानगी आम्ही मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने सीबीआयकडे प्रकरण सोपवण्याचा निर्णय घेतला तर आमच्या असण्याचा काही अर्थच राहणार नाही. सीबीआयचा गैरवापर होत असून त्यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यास नकार दिला आहे, असे कर्नाटक सरकारमधील मंत्री एच. के. पाटील यांनी स्पष्ट केले. सीबीआयचा दुरुपयोग होत असल्याने सीबीआय तपासासाठी दिलेली परवानगी राज्य सरकारला मागे घ्यावी लागत आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणातील जमीन घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणी बुधवारी बेंगळुरू कोर्टाने लोकायुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
